ओडिशा में हरित ऊर्जा योजना बनाएं, खरीदें और बेचें

खुली पहुंच के माध्यम से हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, ओडिशा विद्युत नियामक आयोग (ओईआरसी) ने मसौदा नियम तैयार किए हैं जो इच्छुक व्यक्तियों या संस्थाओं को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न करने, खरीदने और उपभोग करने का अवसर प्रदान करेगा।

ओईआरसी (ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना) विनियम, 2023 के मसौदे के अनुसार, प्रमोटर द्वारा स्वयं के उपभोग के लिए किसी भी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत-आधारित बिजली संयंत्र की स्थापना के लिए क्षमता सीमा पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

ऐसे संयंत्रों से उत्पन्न बिजली को अंतर-राज्य ट्रांसमिशन सिस्टम (आईएसटीएस) या इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम (आईएनएसटीएस) या दोनों पर खुली पहुंच का उपयोग करके ट्रांसमिशन के लिए अनुमति दी जाएगी। मसौदा नियमों में कहा गया है कि हरित ऊर्जा संयंत्र की स्थापना इकाई द्वारा या उस डेवलपर द्वारा की जा सकती है जिसके साथ उसने बिजली खरीद समझौता (पीपीए) किया है।

“कोई भी उपभोक्ता खुली पहुंच के माध्यम से खपत के एक निश्चित प्रतिशत तक या संपूर्ण खपत तक हरित ऊर्जा खरीदने का चुनाव कर सकता है और तदनुसार संबंधित वितरण लाइसेंसधारी/ग्रिडको के पास मांग रख सकता है, जो इतनी मात्रा में हरित ऊर्जा की खरीद और आपूर्ति करेगा। उपभोक्ता को पवन, पनबिजली और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा के लिए अलग-अलग मांग देने की छूट होगी।''

उपभोक्ता स्वैच्छिक आधार पर उससे अधिक नवीकरणीय ऊर्जा खरीद सकता है, जितना वह उपभोग करने के लिए बाध्य है और कार्यान्वयन में आसानी के लिए, यह 25 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक के चरणों में हो सकता है। हरित ऊर्जा के लिए टैरिफ ओईआरसी द्वारा अलग से निर्धारित किया जाएगा।

वितरण लाइसेंसधारी/ग्रिडको से हरित ऊर्जा की खरीद की मांग न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के लिए होनी चाहिए और उक्त अवधि के लिए ऊर्जा की मात्रा पूर्व-निर्दिष्ट होनी चाहिए। वितरण लाइसेंसधारी या ग्रिडको से या वितरण लाइसेंसधारी के अलावा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उसके नवीकरणीय खरीद दायित्व (आरपीओ) से अधिक में खरीदी गई हरित ऊर्जा को वितरण लाइसेंसधारी और ग्रिडको के आरपीओ अनुपालन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा, जैसा भी मामला हो।