Budget 2026–27: खनिज, जलमार्ग और पर्यटन से ओडिशा को मिलेगा बढ़ावा

Odisha ओडिशा: केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई पहलों की घोषणा की जो ओडिशा को भारत की विकास रणनीति के केंद्र में रखती हैं।

उन्होंने राज्य की खनिज संपदा, जलमार्गों की क्षमता और जैव विविधता को सतत विकास के मुख्य चालक के रूप में उजागर किया।

सरकार अगले पांच वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्गों को चालू करेगी, जिसकी शुरुआत ओडिशा में राष्ट्रीय जलमार्ग-5 से होगी। यह कॉरिडोर तालचेर और अंगुल जैसे खनिज केंद्रों को कलिंगनगर जैसे औद्योगिक समूहों और पारादीप और धामरा के बंदरगाहों से जोड़ेगा। इस परियोजना का लक्ष्य लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार करना, कार्बन उत्सर्जन को कम करना और पूरे क्षेत्र में औद्योगिक विस्तार को बढ़ावा देना है।

ओडिशा के ऑलिव रिडले घोंसले बनाने वाली जगहों पर कछुआ ट्रेल्स की घोषणा के साथ वन्यजीव पर्यटन को भी बढ़ावा मिला। ये ट्रेल्स गहिरमाथा बीच और ऋषिकुल्या नदी के मुहाने जैसे विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण प्रजनन स्थलों पर विकसित किए जाएंगे। इस पहल से कछुओं को देखने का सुरक्षित अनुभव मिलेगा, नाजुक तटीय पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा होगी और स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलेगा।

सीतारमण ने आगे पुष्टि की कि 2025 में शुरू की गई रेयर-अर्थ परमानेंट मैग्नेट योजना के बाद, सरकार ओडिशा सहित खनिज समृद्ध राज्यों में समर्पित रेयर-अर्थ कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सहायता का विस्तार करेगी। इस कदम से सेमीकंडक्टर और उन्नत विनिर्माण उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे माल की पाइपलाइन को मजबूत होने की उम्मीद है।

कुल मिलाकर, ये उपाय ओडिशा को हरित लॉजिस्टिक्स, खनिज-आधारित औद्योगिक विकास और इको-टूरिज्म के केंद्र के रूप में स्थापित करते हैं। बजट भारत के सतत विकास और आर्थिक लचीलेपन के व्यापक प्रयास में राज्य की भूमिका को रेखांकित करता है।