बजट 2025 देश के विकास के लिए नई दिशा तय करेगा: ओडिशा के CM माझी

Bhubaneswar: ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने रविवार को वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट को "ऐतिहासिक" करार दिया और कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया बजट देश के विकास के लिए एक नई दिशा तय करेगा।

एएनआई से बात करते हुए, सीएम माझी ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 के लिए ऐतिहासिक बजट पेश किया। बजट का आकार बढ़ाया गया है, यह देश के विकास के लिए एक नई दिशा का मार्ग प्रशस्त करेगा।" उन्होंने कहा, " इस बजट में मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर, वेतनभोगी वर्ग, महिलाएं, युवा और छात्र सभी के लिए कुछ न कुछ प्रावधान है। 12 लाख रुपये तक कमाने वालों को टैक्स नहीं देना होगा। साथ ही, किसानों को बहुत महत्व दिया गया है।" इससे पहले दिन में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में पेश किए गए केंद्रीय बजट की सराहना की, दावा किया कि भाजपा एकमात्र पार्टी है जो मध्यम वर्ग का सम्मान करती है और ईमानदार करदाताओं को पुरस्कृत करती है।

प्रधानमंत्री ने कहा, "कल जब से बजट की घोषणा हुई है, पूरा मध्यम वर्ग कह रहा है कि यह भारत के इतिहास में सबसे अधिक मध्यम वर्ग के अनुकूल बजट है। भारत का हर परिवार खुशी और उत्साह से भरा हुआ है।" उन्होंने कहा, "हमारी सरकार ने 12 लाख रुपये तक की आय पर आयकर पूरी तरह से खत्म कर दिया है। आजादी के बाद से, 12 लाख रुपये सालाना कमाने वाले किसी भी व्यक्ति को आयकर से इतनी बड़ी राहत कभी नहीं मिली।"

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शनिवार को संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट 2024-25 में वेतनभोगी वर्ग को बड़ी राहत दी गई है, जिसमें घरेलू बचत और खपत को बढ़ावा देने के लिए एक लाख रुपये तक की औसत मासिक आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा। साथ ही सरकार विकास के चार इंजनों - कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात पर जोर दे रही है।

कर राहत पर वित्त मंत्री की घोषणा का मतलब है कि वेतनभोगी वर्ग 12.75 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं देगा। सीतारमण ने लोकसभा में केंद्रीय बजट 2025 पेश किया, जिसमें भारत के निरंतर आर्थिक विस्तार के लिए एक रोडमैप की रूपरेखा दी गई, जिसमें कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई), निवेश और निर्यात पर जोर दिया गया।

उन्होंने घोषणा की कि 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा, जिससे करदाताओं, खासकर मध्यम वर्ग को काफी राहत मिली। मंत्री ने कहा, "सामान्य आय (पूंजीगत लाभ जैसी विशेष दर आय को छोड़कर) वाले 12 लाख रुपये तक के करदाताओं को स्लैब दर में कमी के कारण होने वाले लाभ के अतिरिक्त कर छूट प्रदान की जा रही है, ताकि उन्हें कोई कर न देना पड़े।" कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने केंद्रीय बजट की आलोचना करते हुए कहा कि यह बेरोजगारी की समस्या पर चुप है और सरकार पर "मनरेगा का गला घोंटने" का आरोप लगाया। (एएनआई)