सतर्कता को आरटीआई के दायरे में लाएं, उड़ीसा हाईकोर्ट को दिया निर्देश

जनता से रिश्ता : उड़ीसा उच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य सतर्कता को सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के दायरे में लाने का निर्देश दिया।विभाग द्वारा की गई संवेदनशील और गोपनीय गतिविधियों को छोड़कर राज्य की सतर्कता को आरटीआई के दायरे में लाया जाना चाहिए, अदालत ने 2016 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया, जिसमें सतर्कता को आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया था।राज्य की शीर्ष अदालत ने सतर्कता विभाग को विभाग द्वारा की गई संवेदनशील और गोपनीय गतिविधियों को छोड़कर सब कुछ अपने सार्वजनिक डोमेन में अपलोड करने का निर्देश दिया।

सोर्स-odishatv