बालासोर जिले में उर्वरक की कालाबाजारी जोरों पर

Jaleswar जलेश्वर: बालासोर जिले के जलेश्वर और अन्य ब्लॉकों में उर्वरकों और कीटनाशकों की बड़े पैमाने पर कालाबाजारी ने किसानों के बीच चिंता पैदा कर दी है, जबकि जिला कृषि विभाग इस मुद्दे पर मूकदर्शक बना हुआ है। सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं कि जलेश्वर क्षेत्र में 148 लाइसेंस प्राप्त उर्वरक दुकानें और 95 लाइसेंस प्राप्त कीटनाशक डीलर हैं। हालांकि, इन आवश्यक कृषि इनपुट को अवैध रूप से बेचने वाली अनधिकृत दुकानें ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ गई हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने विभिन्न प्रकार के उर्वरकों के लिए बाजार मूल्य निर्धारित किए हैं, और राज्य कृषि विभाग ने सभी लाइसेंस प्राप्त खुदरा दुकानों पर इन मूल्य सूचियों को प्रदर्शित किया है। इन उपायों के बावजूद, यह आरोप लगाया जाता है कि दुकानदार सरकार द्वारा निर्धारित दरों से अधिक कीमतों पर उर्वरक बेच रहे हैं।

जलेश्वर ब्लॉक के रायबनिया क्षेत्र और पश्चिम बंगाल सीमा पर यह समस्या गंभीर है, जहां उर्वरकों की कालाबाजारी बड़े पैमाने पर हो रही है। विभिन्न गांवों में कई बिना लाइसेंस वाली दुकानें भी कथित तौर पर नकली/घटिया उर्वरक और कीटनाशक बेच रही हैं। स्थानीय कृषि विभाग द्वारा नियमित निरीक्षण न किए जाने के कारण ये अवैध गतिविधियां बेरोकटोक जारी हैं। हर साल, जलेश्वर और भोगराई ब्लॉकों में लगभग 2,500 हेक्टेयर भूमि पर रबी धान की खेती की जाती है, जिसके लिए बड़ी मात्रा में उर्वरकों और कीटनाशकों की आवश्यकता होती है। मौसमी मांग का लाभ उठाते हुए, बेईमान व्यापारी कथित तौर पर आपूर्ति जमा कर रहे हैं और उन्हें बढ़े हुए दामों पर बेच रहे हैं।

रिपोर्टों के अनुसार, जलेश्वर ब्लॉक के रायबनिया, हतीगढ़, खानबादा, ओलमारा, चफला, मुनुतुनिया और तेघरी जैसे क्षेत्रों के किसानों को डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) उर्वरक के लिए प्रति बैग 1,650 रुपये या उससे अधिक का भुगतान करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिसकी सरकारी कीमत 1,350 रुपये प्रति बैग है। इसी तरह, यूरिया का 50 किलोग्राम का बैग, जिसकी आधिकारिक कीमत 266 रुपये है, 1350 रुपये में बेचा जा रहा है। भारत एनपीके (28-28-0) खाद का 50 किलो का बैग 11,800 से 11,900 रुपये में बेचा जा रहा है, जबकि सरकारी कीमत 1,700 रुपये है। अन्य खाद भी मनमाने दामों पर बेचे जाने की खबर है। यह मूल्य हेरफेर केवल जलेश्वर और भोगराई ब्लॉक तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जिले भर के ग्रामीण इलाकों तक फैला हुआ है, जहां सरकारी मान्यता प्राप्त डीलर किसानों से अधिक कीमत वसूल कर उनका शोषण कर रहे हैं। इन अवैध प्रथाओं के बावजूद स्थानीय कृषि विभाग मूकदर्शक बना हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने बेईमान व्यापारियों के साथ मिलीभगत कर उन्हें बेखौफ होकर काम करने की इजाजत दे दी है। किसानों ने कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन और कृषि विभाग से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। संपर्क करने पर जिला कृषि अधिकारी लक्ष्मण मुर्मू ने आश्वासन दिया कि जल्द ही अवैध दुकानों पर कार्रवाई की जाएगी।