BJYM ने ओडिशा में कैडर की "अवैध" हिरासत को लेकर रात भर विरोध प्रदर्शन किया

नई दिल्ली (एएनआई): भारतीय जनता युवा मोर्चा (बीजेवाईएम) ने मंगलवार को ओडिशा के भुवनेश्वर में अपने कैडर (कार्यकर्ता) की अवैध हिरासत पर रात भर विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया।

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री नबा दास की हाल ही में हुई हत्या से भड़के भारतीय जनता पार्टी की युवा शाखा ओडिशा में बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ विरोध कर रही थी, इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली बीजद सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए।

आंदोलनकारियों के एक वर्ग ने राज्य विधानसभा का घेराव करने के इरादे से पुलिस बैरिकेड को तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, जिससे स्थिति हिंसक हो गई।

देर शाम पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया।

इससे क्रोधित भाजयुमो का आरोप है कि पुलिस ने उसके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की, भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने राज्य पुलिस पर क्रूर मामले दर्ज करने और प्रदर्शनकारियों को अवैध रूप से गिरफ्तार करने का आरोप लगाया।

BJYM द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में, ओडिशा पुलिस BJYM के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट और लाठीचार्ज करती हुई दिखाई दे रही है।

सूर्या ने ट्विटर पर कहा कि भाजयुमो ओडिशा पुलिस के खिलाफ भुवनेश्वर में राजधानी पुलिस थाने में 'रात भर' विरोध प्रदर्शन करेगा।

सूर्या ने ट्वीट किया, "भाजयुमो कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस की बर्बरता ओडिशा में नए स्तर पर है। आज सुबह विरोध प्रदर्शन के दौरान हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करने के बाद, पुलिस अब कठोर मामले दर्ज कर रही है और उन्हें अवैध रूप से गिरफ्तार कर रही है। भाजयुमो राजधानी पुलिस स्टेशन, भुवनेश्वर में रात भर विरोध प्रदर्शन करेगी।" .

बेंगलुरु दक्षिण के सांसद ने आगे ओडिशा पुलिस से भाजयुमो कार्यकर्ताओं के खिलाफ आरोप वापस लेने को कहा।

सूर्या ने कहा, "भाजयुमो ओडिशा पुलिस से हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ सभी झूठे आरोपों को छोड़ने और उन्हें अवैध हिरासत से तुरंत रिहा करने की मांग करता है।"

उन्होंने कहा, "भुवनेश्वर में सभी भाजयुमो कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि वे रात भर चलने वाले विरोध प्रदर्शन के लिए राजधानी पुलिस स्टेशन, भुवनेश्वर पहुंचें।"

एएनआई से बात करते हुए, उन्होंने कहा कि वे कल एक जनहित याचिका (पीआईएल) के माध्यम से उच्च न्यायालय का रुख करने पर भी विचार करेंगे। (एएनआई)