ओडिशा में पिछड़े छात्रों को आरक्षण का भाजपा ने किया समर्थन

Bhubaneswarभुवनेश्वर: ओडिशा में सत्तारूढ़ भाजपा ने मंगलवार को कहा कि वह राज्य में मेडिकल, इंजीनियरिंग और अन्य तकनीकी संस्थानों में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (एसईबीसी) के छात्रों के लिए कोटा के पक्ष में है और जल्द ही उनके लिए 11.25 प्रतिशत सीटें आरक्षित की जाएंगी। भगवा पार्टी का यह बयान विपक्षी बीजद द्वारा एसईबीसी छात्रों के लिए 27 प्रतिशत सीटों के आरक्षण की मांग को लेकर धरना आयोजित करने से एक दिन पहले आया है। राज्य सरकार ने पिछले सप्ताह राज्य में एसईबीसी छात्रों के लिए सामान्य कॉलेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 11.25 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की थी। हालांकि, मेडिकल, इंजीनियरिंग और अन्य तकनीकी संस्थानों में कोटा का ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, ओडिशा भाजपा अध्यक्ष मनमोहन सामल ने कहा कि पार्टी मेडिकल और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में एसईबीसी छात्रों के लिए सीटों के आरक्षण का समर्थन करती है।

सामल ने संवाददाताओं से कहा, "हमने सुझाव दिया है कि राज्य सरकार मेडिकल, इंजीनियरिंग, तकनीकी पाठ्यक्रमों और स्कूली शिक्षा में भी एसईबीसी छात्रों के लिए 11.25 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करे।" उन्होंने कहा कि पार्टी ने इस मामले को राज्य सरकार के समक्ष उठाया है और इसे जल्द ही लागू किया जाएगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, "ओडिशा में एसईबीसी छात्रों को सभी प्रकार के पाठ्यक्रमों में 11.25 प्रतिशत कोटा मिलेगा।" सामल ने बीजद और कांग्रेस पर ओडिशा में एसईबीसी छात्रों के लिए सीटों के आरक्षण को लागू नहीं करने का भी आरोप लगाया, जब वे पार्टियां सत्ता में थीं। उन्होंने आरोप लगाया, "बीजद और कांग्रेस को एसईबीसी आरक्षण पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। पिछले 24 वर्षों में (जब वह ओडिशा में शासन करती थी) बीजद क्या कर रही थी? उसने अदालत के आदेश की दलील देकर एसईबीसी छात्रों के लिए आरक्षण से इनकार कर दिया।" सामल ने कहा कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि जाति आधारित आरक्षण अनुपात 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है, इसलिए राज्य सरकार ने एसईबीसी छात्रों के लिए 11.25 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि एसटी उम्मीदवारों को 22.25 प्रतिशत आरक्षण मिलता है, एससी को 16.50 प्रतिशत आरक्षण मिलता है। इसलिए, शेष 11.25 प्रतिशत सीटें एसईबीसी छात्रों के लिए हैं, उन्होंने कहा।

"भाजपा एसईबीसी को पूर्ण संवैधानिक अधिकार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है," सामल ने कहा। सामल ने दावा किया कि ओडिशा के दिवंगत बीजू पटनायक देश के पहले मुख्यमंत्री थे, जो पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे। "जब मंडल आयोग की रिपोर्ट संसद में पेश की गई थी, तब राजीव गांधी, जो उस समय विपक्ष के नेता थे, ने भी इसका विरोध किया था। हालांकि, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन माझी पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं," राज्य भाजपा अध्यक्ष ने कहा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जाति आधारित जनगणना कराने के लिए तैयार है, और माझी सरकार अन्य पिछड़े वर्गों को नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण प्रदान कर रही है।

उन्होंने कहा, "मैं विपक्षी दलों से लोगों को गुमराह न करने का आह्वान करता हूं।" सामल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए वरिष्ठ बीजद विधायक और पूर्व मंत्री अरुण कुमार साहू ने कहा, "मुझे खुशी है कि राज्य की भाजपा सरकार ने बीजद के आंदोलन के आह्वान पर प्रतिक्रिया दी है और मेडिकल और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में भी एसईबीसी के लिए आरक्षण देने को तैयार है। हालांकि, हम एसईबीसी छात्रों के लिए 11.25 प्रतिशत आरक्षण नहीं बल्कि 27 प्रतिशत कोटा की मांग करते हैं।" कांग्रेस नेता श्रीकांत जेना ने भी इसी तरह की मांग की और बताया कि एसईबीसी राज्य की आबादी का 54 प्रतिशत हिस्सा हैं और उन्हें आनुपातिक आरक्षण मिलना चाहिए।