BJP सरकार ‘किसान विरोधी’, धान पर 3,100 रुपये एमएसपी की मांग: बीजद

Bargarh बरगढ़: सत्तारूढ़ भाजपा को "किसान विरोधी" करार देते हुए, विपक्षी बीजू जनता दल (बीजद) ने सोमवार को ओडिशा के धान के कटोरे बरगढ़ में एक किसान रैली आयोजित की। इस रैली में धान के लिए 3,100 रुपये प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के मानदंडों को सरल बनाने और खरीद के दौरान किसानों के शोषण को समाप्त करने की मांग की गई। राज्य के पश्चिमी क्षेत्र के सभी जिलों से हजारों किसानों ने इस रैली में भाग लिया और ओडिशा में भाजपा सरकार की कृषि नीति की आलोचना की। इस कार्यक्रम में बोलते हुए, बीजद विधायक और किसान विंग के नेता प्रसन्ना आचार्य ने आरोप लगाया कि "डबल इंजन सरकार" के तहत पिछले 14 महीनों में ओडिशा के किसानों की समस्याएं और बढ़ गई हैं।

आचार्य ने दावा किया, "भाजपा ने बहुत सारे वादे किए, लेकिन किसानों को केवल बढ़ते शोषण और व्यवस्थागत विफलताओं का सामना करना पड़ा है।" पार्टी ने बरगढ़ डीसी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसे भारत के राष्ट्रपति को भेजा जाना था, जिसमें किसानों के तत्काल मुद्दों पर प्रकाश डाला गया। ज्ञापन में कहा गया है, "राज्य सरकार ने किसानों के लिए एक जटिल पंजीकरण प्रक्रिया लागू की थी, जो उसके किसान विरोधी रुख को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। इस जटिल प्रक्रिया का उद्देश्य किसानों को अपना धान बेचने से रोकना था। बीजद ने इस फैसले का विरोध किया था, और पार्टी के नेतृत्व में किसानों की सामूहिक आवाज के कारण, राज्य सरकार ने रविवार को जल्दबाजी में यह फैसला वापस ले लिया।"

इसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि किसानों को भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। बीजद ने दावा किया कि बीमा कंपनियों को फायदा होता है जबकि किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। साथ ही, सरकारी मंडियों में धान के वजन में भारी कटौती की जाती है। इसमें कहा गया है, "भाजपा के चुनावी वादे, जैसे बिना कटौती के खरीद, बिचौलियों से मुक्त मंडियाँ और 48 घंटों के भीतर भुगतान, मज़ाक बनकर रह गए हैं।" इसमें आरोप लगाया गया है कि भाजपा सरकार ने मुख्यमंत्री किसान योजना में बटाईदारों और सीमांत किसानों को लाभ देने से इनकार कर दिया है।

पार्टी ने कहा कि स्वामीनाथन आयोग ने उत्पादन लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) देने की सिफ़ारिश की थी, लेकिन भाजपा सरकार ने इसे लागू नहीं किया। ज्ञापन में आगे कहा गया है, "बरगढ़ में एक चुनावी रैली के दौरान, प्रधानमंत्री ने धान के लिए 3,100 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी देने का वादा किया था। हालाँकि, वह वादा हवा में उड़ गया है। इसलिए, बीजद मांग करती है कि स्वामीनाथन समिति की सिफ़ारिशों के अनुसार एमएसपी तय किया जाए और इसे एक कानूनी अधिकार बनाया जाए।"