BJD संसद में ओडिशा को विशेष दर्जा देने की मांग करेगी

BHUBANESWAR भुवनेश्वर: 25 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र Winter Session में ओडिशा को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग बीजद के एजेंडे में शीर्ष पर रहेगी। शुक्रवार को यहां नवीन निवास में पार्टी अध्यक्ष नवीन पटनायक की अध्यक्षता में हुई बीजद संसदीय दल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।बीजद के राज्यसभा सदस्य सस्मित पात्रा ने संवाददाताओं से कहा कि विशेष राज्य के दर्जे की मांग नवीन ने उस समय उठाई थी, जब वह ओडिशा के मुख्यमंत्री थे। भाजपा ने 2014 के चुनाव घोषणापत्र में भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किया था। हालांकि, वह इस वादे को पूरी तरह भूल गई है।

पात्र ने कहा कि बीजद अध्यक्ष ने पार्टी सांसदों Party MPs से ओडिशा के 4.5 करोड़ लोगों के हित में मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है। उन्होंने कहा, ‘‘भाजपा सरकार ने पोलावरम बांध परियोजना में राज्य के हितों से समझौता किया है, जिससे मलकानगिरी जिले की हजारों एकड़ जमीन डूब जाएगी और 6,000 आदिवासी लोग अपने गांवों से विस्थापित हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजद इस मुद्दे को भी सत्र के दौरान उठाएगा। बीजद नेता ने कहा कि पार्टी के समक्ष एक और मुद्दा ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच महानदी नदी जल विवाद होगा। बीजद इस संबंध में ओडिशा और छत्तीसगढ़ सरकारों के बीच बातचीत की प्रगति जानना चाहेगी। बीजद बालासोर, संबलपुर और कोरापुट में एम्स की शाखाएं खोलने की भी मांग करेगी। केंदू पत्ते पर जीएसटी वापस लेना और हो, मुंडारी, भूमिज, कुई और साओरा भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करना पार्टी की अन्य प्रमुख मांगें होंगी।