बीजद ने ओडिशा सरकार से 10 रुपए की एक्साइज कटौती के बाद ईंधन पर वीएटी कम करने का आग्रह किया

Bhubaneswar भुवनेश्वर। केंद्र सरकार के पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए प्रति लीटर कम करने के फैसले के बाद, मुख्य विपक्षी दल बीजू जनता दल (बीजद) ने शुक्रवार को मांग की कि ओडिशा सरकार भी ईंधन पर लगने वाला वीएटी कम करे। बीजद ने कहा कि जब सत्ताधारी भाजपा विपक्ष में थी, तब उसने भी इसी तरह की मांग की थी। एक प्रेस बयान में, बीजद के प्रवक्ता डॉ. लेनिन मोहंती ने शुक्रवार को कहा कि इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष के कारण, दुनिया भर में ईंधन का संकट पैदा हो गया है, जिससे लोगों में पेट्रोल, डीजल और कुकिंग गैस की उपलब्धता को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।

उन्होंने आगे कहा कि हालांकि सरकार ने नागरिकों को बार-बार भरोसा दिलाया है कि ईंधन और जरूरी चीजों का कोई संकट नहीं है, लेकिन ऐसे आश्वासनों से लोगों की चिंताएं दूर नहीं हो पाई हैं। इस बीच, क्षेत्रीय पार्टी ने आरोप लगाया कि हालांकि पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए प्रति लीटर कम कर दी गई है, लेकिन केंद्र सरकार ने इस कटौती के पीछे के कारणों को साफ तौर पर नहीं बताया है।

मोहंती ने आरोप लगाया, "इस बात की संभावना है कि सप्लाई में रुकावट के कारण कीमतें बढ़ सकती हैं। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि कीमतों में बढ़ोतरी होने पर लोगों के गुस्से से बचने के लिए सरकार ने पहले ही एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है। अब सरकार के लिए बिना किसी रुकावट के ईंधन की सप्लाई सुनिश्चित करना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है।"

उन्होंने आगे कहा कि अगर मुख्यमंत्री सचमुच राज्य के लोगों के लिए पेट्रोल, डीजल और कुकिंग गैस की सुचारू सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो उन्हें राज्य सरकार द्वारा लगाए गए वीएटी को कम करना चाहिए।

बीजद के वरिष्ठ नेता ने इस बात पर भी जोर दिया कि जब राज्य में भाजपा विपक्ष में थी, तो उसने पेट्रोल, डीजल और कुकिंग गैस पर वीएटी कम करने की बार-बार मांग की थी।

मोहंती ने मांग की, "यह भी महत्वपूर्ण है कि सभी राज्यों में, ओडिशा पेट्रोल और डीजल पर सबसे ज्यादा वीएटी दरों में से एक लगाता है। जहां ओडिशा 28 प्रतिशत वीएटी लगाता है, वहीं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश 25 प्रतिशत और राजस्थान 19 प्रतिशत वीएटी लगाते हैं। इसलिए, एक्साइज ड्यूटी कम करने के केंद्र के सामान्य फैसले का सिर्फ स्वागत करने के बजाय, राज्य सरकार को ओडिशा के लोगों के हित में वीएटी कम करना चाहिए।"