बीजद 23 सितंबर को ओडिशा विधानसभा का घेराव करेगी

Bhubaneswar भुवनेश्वर: बीजू जनता दल (बीजद) ने शनिवार को कहा कि वह पंचायती राज व्यवस्था के तहत निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्तियों में कथित "व्यवस्थित कटौती" के विरोध में 23 सितंबर को ओडिशा विधानसभा का घेराव करेगा। यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, वरिष्ठ बीजद नेता देबी प्रसाद मिश्रा ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था लोकतंत्र और शासन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है और भाजपा सरकार पर इस व्यवस्था को ध्वस्त करने का आरोप लगाया। मिश्रा ने दावा किया कि भाजपा सरकार ने पंचायती राज और पेयजल विभाग का बजट भी कम कर दिया है।

एक अन्य बीजद नेता और पूर्व मंत्री अरुण साहू ने राज्य सरकार पर पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्तियों का अपहरण करने का आरोप लगाया। साहू ने आरोप लगाया, "भाजपा सरकार अपने पिछले 15 महीनों के शासन के दौरान राज्य की पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को पंगु बनाने की कोशिश कर रही है।" उन्होंने राज्य मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में खंड विकास अधिकारियों (बीडीओ) की वित्तीय शक्तियाँ बढ़ाने के एक फैसले की ओर इशारा किया। इस बदलाव के तहत, अब बीडीओ पंचायत समिति के 10 लाख रुपये तक के कार्यों के बिलों को निर्वाचित अध्यक्ष के प्रतिहस्ताक्षर के बिना अनुमोदित कर सकते हैं।

साहू ने कहा, "इस कदम से ब्लॉक अध्यक्ष केवल रबर स्टैम्प बनकर रह जाएँगे।" माझी सरकार के इस कदम का विरोध करते हुए, बीजद ने मंगलवार को विधानसभा का घेराव करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि राज्य भर से जिला परिषद अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, सरपंच और वार्ड सदस्यों के इस प्रदर्शन में शामिल होने की उम्मीद है। प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, भाजपा विधायक तनकधर त्रिपाठी ने कहा कि इस तरह के आंदोलन का उद्देश्य ओडिशा के लोगों में भ्रम पैदा करना है। त्रिपाठी ने कहा कि वास्तविक प्रशासनिक मुद्दों को संबोधित करने के बजाय, सत्तारूढ़ दल आंदोलन की राजनीति के माध्यम से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है।