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Bhubaneswar भुवनेश्वर: बीजू जनता दल (बीजद) के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को नई दिल्ली में भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) से मुलाकात की और चुनावी प्रक्रिया को मजबूत बनाने के उद्देश्य से सुझाव प्रस्तुत किए। प्रतिनिधिमंडल में बीजद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष देबी प्रसाद मिश्रा, पूर्व सांसद अमर पटनायक, पूर्व मंत्री संजय दास बर्मा, पूर्व अध्यक्ष प्रमिला मलिक, सांसद सुलता देव, प्रियब्रत माझी और पार्टी के अन्य नेता शामिल थे। बैठक के दौरान, बीजद ने 2024 के आम और विधानसभा चुनावों में कथित अनियमितताओं पर चिंता जताई।
पार्टी ने डाले गए और गिने गए मतों के बीच अस्पष्ट अंतर, सांसद और विधायक क्षेत्रों की गणना में विसंगतियों और शाम 5 बजे के बाद मतदाता मतदान में अचानक वृद्धि को उजागर किया। प्रतिनिधिमंडल ने बार-बार अनुरोध के बावजूद फॉर्म 17सी न मिलने पर भी असंतोष व्यक्त किया। कथित तौर पर ईसीआई ने स्वीकार किया कि फॉर्म प्रदान किया जाना चाहिए था। प्रतिनिधिमंडल ने जाजपुर सहित निर्वाचन क्षेत्रों में पारदर्शिता की चिंताओं को भी उठाया और प्रवासियों और अस्थायी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए मतदाता सूची तैयार करने में सुधार का आह्वान किया। मिश्रा ने ज़ोर देकर कहा कि जहाँ प्रवासी भारतीयों को नामांकन का अधिकार प्राप्त है,
वहीं प्रवासियों को इससे वंचित करने से सामाजिक-सांस्कृतिक तनाव पैदा हो सकता है। चुनाव आयोग ने नामांकन की समय-सीमा में लचीलेपन का आश्वासन दिया। ओडिशा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर, पटनायक ने बिहार जैसी जल्दबाजी वाली कार्रवाई के प्रति आगाह किया, जहाँ कथित तौर पर वास्तविक मतदाताओं को मताधिकार से वंचित किया गया था। बीजद ने इस बात पर ज़ोर दिया कि एसआईआर समावेशी, पारदर्शी और परामर्शात्मक होना चाहिए। साथ ही, चेतावनी दी कि अगर मतदाता अधिकारों और पारदर्शिता संबंधी चिंताओं का समाधान नहीं किया गया, तो पार्टी आंदोलनकारी कार्यक्रम शुरू कर सकती है।
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