Polavaram dam project को लेकर बीजद प्रतिनिधिमंडल ने जल शक्ति मंत्री और कांग्रेस कार्यसमिति अध्यक्ष से मुलाकात की

Odisha भुवनेश्वर: बीजद ने बुधवार को मांग की कि ओडिशा द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान होने तक पोलावरम बांध परियोजना के प्रारंभिक डिजाइन में कोई बदलाव न किया जाए।वरिष्ठ उपाध्यक्ष देबी प्रसाद मिश्रा, राज्यसभा सांसद सस्मित पात्रा, मानस मंगराज, सुलता देव, निरंजन बिशी, विपक्ष की मुख्य सचेतक प्रमिला मलिक और अन्य नेताओं सहित बीजद के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के अध्यक्ष अतुल जैन और बाद में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीपी पाटिल से नई दिल्ली में मुलाकात की और ज्ञापन सौंपकर मांग की कि ओडिशा की चिंताओं का समाधान होने तक कार्य रोकने का आदेश जारी किया जाए। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि पोलावरम परियोजना के डिजाइन में बदलाव में स्पष्टता होनी चाहिए।

दोनों बैठकों के दौरान, प्रतिनिधिमंडल ने मलकानगिरी जिले पर परियोजना के गंभीर जलमग्न प्रभाव से संबंधित ओडिशा की चिंताओं को उठाया, जिससे विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों सहित आदिवासियों के जीवन और आजीविका को खतरा है।प्रतिनिधिमंडल ने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि जल शक्ति मंत्रालय और केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) 6 सितंबर, 2022 और 7 जुलाई, 2022 को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप कार्य करने में विफल रहे, जिनमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि मंत्रालय और केंद्रीय जल आयोग को सभी हितधारकों को शामिल करने और परियोजना से उत्पन्न तकनीकी, पर्यावरणीय और विस्थापन संबंधी चिंताओं की समीक्षा करने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए।

प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि ओडिशा की सहमति या उचित परामर्श के बिना परियोजना को पूरा करने के लिए केंद्र द्वारा 17,936 करोड़ रुपये की मंजूरी से विस्थापन और पारिस्थितिक क्षति का डर पैदा हो गया है। बीजद नेताओं ने आगे मांग की कि अनधिकृत पोलावरम-बनकाचेरला लिंक परियोजना सहित मूल परियोजना डिजाइन में किसी भी तरह के बदलाव को रोका जाए।प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि ओडिशा में डूब क्षेत्रों का विस्तृत सर्वेक्षण और मानचित्रण होना चाहिए, और पुनर्वास और पुनर्स्थापन ओडिशा सरकार के परामर्श से पूरा किया जाना चाहिए।