
BJD ने शुक्रवार को संसद में 'माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2026' पास होने पर केंद्र की आलोचना की। पार्टी का आरोप है कि इस कानून से राज्यों की मिनरल राइट्स और मिनरल वाली ज़मीन पर टैक्स लगाने की शक्ति सीमित हो जाएगी और ओडिशा को भारी रेवेन्यू का नुकसान होगा।
विपक्षी पार्टी ने इस मुद्दे पर राज्य के BJP विधायकों की कथित चुप्पी पर भी सवाल उठाए।
संसद ने गुरुवार को 'माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2026' पास किया। राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा।
BJD ने आरोप लगाया कि राज्य में BJP के सत्ता में आने के बाद से ओडिशा के मिनरल रिसोर्स की बड़े पैमाने पर तस्करी हो रही है और दावा किया कि इस संशोधन से माइनिंग से होने वाली राज्य की कमाई पर और असर पड़ेगा।
पार्टी ने एक बयान में कहा, "राज्य में खदानों और मिनरल रिसोर्स के मालिक जनता है। BJP के सत्ता में आने के बाद से ओडिशा के मिनरल रिसोर्स की बड़े पैमाने पर तस्करी हो रही है। माइनिंग से होने वाली कमाई का इस्तेमाल लोगों के विकास के लिए नहीं किया जा रहा है। केंद्र सरकार मिनरल रिसोर्स से होने वाली कमाई ले रही है, जबकि राज्य सरकार चुप बैठी है।"





