साइबर धोखाधड़ी पीड़ितों को बड़ी राहत, ओडिशा पुलिस नो-एफआईआर रिफंड पर काम करने जा रही है

एक अच्छी खबर यह हो सकती है कि ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार लोग बिना किसी कानूनी परेशानी के बैंकों से रिफंड प्राप्त कर सकेंगे। कमिश्नरेट पुलिस ने एक ऐसा तंत्र विकसित करने का निर्णय लिया है जिसके तहत शिकायतकर्ताओं को छोटे साइबर अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा।

ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी में वृद्धि के साथ, पुलिस को बड़ी संख्या में शिकायतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन छोटे मामलों को दर्ज करना हमेशा संभव नहीं होता है। ऐसे मामलों में, पीड़ितों को एफआईआर की प्रतियां नहीं मिलती हैं जो बैंकों से रिफंड मांगने के लिए अनिवार्य हैं।

यह मामला गुरुवार को यहां वार्षिक राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति की बैठक में उठाया गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के हर मामले का पंजीकरण संभव नहीं है, इसलिए रिफंड की सुविधा के लिए एक वैकल्पिक तंत्र तैयार किया जाना चाहिए।

“चूंकि धन हस्तांतरण दो खातों के बीच होता है, इसलिए बैंक रिफंड पर विचार करने के लिए एफआईआर प्रतियां मांगते हैं। हालांकि, बाधा उत्पन्न करने वाले हर छोटे अपराध में मामला दर्ज करना संभव नहीं है, ”एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा।

भुवनेश्वर-कटक के पुलिस आयुक्त सौम्येंद्र कुमार प्रियदर्शी ने कहा कि एक प्रस्ताव पर काम किया जाएगा और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को प्रस्तुत किया जाएगा ताकि पीड़ितों को आसानी से अपना पैसा वापस मिल सके। ऐसे मामलों में जहां राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज की जाती है, धोखेबाजों के खाते ब्लॉक कर दिए जाते हैं। हालांकि, रिफंड के लिए बैंक पीड़ितों से एफआईआर मांगते हैं।

“प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, रिफंड की आसान सुविधा सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित किया जाएगा। हम जल्द ही एक प्रस्ताव तैयार करेंगे जिसके तहत छोटे मामलों के पीड़ितों को एफआईआर की प्रतियां जमा नहीं करनी होंगी। इसे आरबीआई को प्रस्तुत किया जाएगा, ”प्रियदर्शी ने कहा। सूत्रों ने कहा कि पुलिस आरबीआई को सुझाव देने पर विचार कर रही है कि वह पोर्टल पर दर्ज शिकायत संख्या या किसी अन्य पुलिस दस्तावेज के आधार पर रिफंड पर विचार करे - न कि केवल एफआईआर प्रतियों के आधार पर।

2021 में राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के लॉन्च के बाद, वॉयस कॉल पर वित्तीय साइबर अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए ओडिशा में एक हेल्पलाइन 1930 स्थापित की गई थी। अपराध शाखा द्वारा प्रबंधित हेल्पलाइन पिछले साल अकेले पीड़ितों से धोखाधड़ी से एकत्र किए गए 1.56 करोड़ रुपये से अधिक वापस करने में सफल रही। इसी तरह, पुलिस ने धोखाधड़ी करने वालों के बैंक खातों को ब्लॉक करके 3.94 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी को रोकने में कामयाबी हासिल की।

आरबीआई कार्यालय में आयोजित बैठक की अध्यक्षता गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवरंजन कुमार सिंह, डीजीपी सुनील कुमार बंसल, आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के आईजी जय नारायण पंकज समेत अन्य ने की.