ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बुधवार को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ होने वाले अत्याचार के मामले में बड़ी राहत दी है। उन्होंने अत्याचार के मामलों में पीड़ितों को मुआवजे के भुगतान और तेजी से जांच की सुविधा के लिए सिंगल विंडो एप्लीकेशन एट्रोसिटी कंपेंसेशन असिस्टेंस एंड रिलीफ (SAACAR) पोर्टल लॉन्च किया है।
वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर पोर्टल का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि इस तरह के अत्याचार के मामलों में पीड़ितों को 21 दिनों के भीतर मुआवजा दिया जाएगा। एफआईआर दाखिल करने, चिकित्सा रिपोर्ट, जाति प्रमाण पत्र और संयुक्त जांच रिपोर्ट जमा करने से लेकर पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है, इसलिए जांच तेज से होगी।
यह पोर्टल राज्य के विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज अत्याचार के मामलों की पूरी तरह से प्रोसेसिंग भी सुनिश्चित करेगा। मुआवजे की राशि का भुगतान सीधे पीड़ितों के खातों में किया जाएगा। पोर्टल जांच की मौजूदा मैनुअल प्रणाली और पीड़ितों को मुआवजे के भुगतान के कारण होने वाली देरी को बताएगा। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार एससी और एसटी समुदायों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और यह नया पोर्टल अत्याचार के पीड़ितों के लिए बहुत बड़ी राहत लाएगा।
मुख्यमंत्री ने पोर्टल विकसित करने के लिए गृह, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति विकास और राजस्व और आपदा प्रबंधन विभागों को धन्यवाद दिया, जो 5T पहल के माध्यम से सरकार के वितरण तंत्र में दक्षता बढ़ाएगा।