शहरवासियों के लिए बड़ी राहत उड़ीसा HC ने BMC की होल्डिंग टैक्स बढ़ोतरी अधिसूचना को रद्द कर दिया

भुवनेश्वर नगर निगम (बीएमसी) को एक बड़ा झटका देते हुए और भुवनेश्वर के निवासियों को राहत देते हुए, उड़ीसा उच्च न्यायालय ने गुरुवार को बीएमसी की संशोधित और बढ़े हुए होल्डिंग टैक्स की अधिसूचना को रद्द कर दिया।

नगर निकाय ने संशोधित और बढ़ी हुई दर पर होल्डिंग टैक्स जमा करने के लिए 2011 में एक अधिसूचना जारी की थी। यह बढ़ोतरी पुराने टैक्स से 10 गुना ज्यादा थी। यहां तक कि खाली प्लाटों पर भी टैक्स लगाया गया।

चूंकि अधिसूचना को पुराने नगर पालिका अधिनियम के आधार पर तैयार और जारी किया गया था, इसलिए अधिसूचना को चुनौती देते हुए भुवनेश्वर कन्फेडरेशन ऑफ सिटिजन्स एसोसिएशन ने हस्तक्षेप की मांग करते हुए उड़ीसा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और एक याचिका दायर की थी।

याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अधिसूचना को रद्द कर दिया था और इसे बीएमसी को पुनर्विचार के लिए भेज दिया था।

लेकिन तत्कालीन बीएमसी कमिश्नर प्रेमचंद चौधरी ने अधिसूचना को जस का तस लागू कर दिया था. संशोधित टैक्स भी कुछ शहरवासियों से वसूला गया।

याचिकाकर्ताओं ने फिर से उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग की थी और बदले में, उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश जारी किया था। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि पुराने नगरपालिका अधिनियम को नए अधिनियम की शुरुआत के साथ समाप्त कर दिया गया है और पुराने अधिनियम के अनुसार बढ़ा हुआ होल्डिंग टैक्स लगाया गया था।

इसके आधार पर मामले की सुनवाई करते हुए; एचसी ने अपना आदेश दिया।