ओडिशा के किसानों को बड़ी सौगात, 3100 रुपये प्रति क्विंटल पर होगी धान खरीदी, कैबिनेट ने दी मंजूरी

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने प्रदेश के किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए खरीफ विपणन सीजन (KMS) 2026-27 के लिए नई खाद्य और धान खरीद नीति को मंजूरी दे दी है। सोमवार को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इस व्यापक नीति को स्वीकृति प्रदान की गई। नई नीति का मुख्य उद्देश्य धान खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना, किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करना और उनके हितों की बेहतर सुरक्षा करना है। सरकार ने इस सीजन में 53 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो लगभग 78 लाख मीट्रिक टन धान के बराबर है। इसके साथ ही किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य और इनपुट सहायता मिलाकर प्रति क्विंटल 3,100 रुपये देने का फैसला किया गया है।

ओडिशा सरकार की नई धान खरीद नीति को किसानों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है। राज्य में धान की खेती करने वाले किसानों के लिए सरकारी खरीद व्यवस्था उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने का एक प्रमुख माध्यम है। ऐसे में सरकार ने खरीद प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने पर विशेष जोर दिया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों को भुगतान से लेकर सत्यापन प्रक्रिया तक कई महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिया गया।

नई नीति के अनुसार, राज्य सरकार ने खरीफ विपणन सीजन 2026-27 में कुल 53 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने का लक्ष्य रखा है। यह मात्रा लगभग 78 लाख मीट्रिक टन धान के बराबर होगी। सरकार द्वारा निर्धारित यह लक्ष्य प्रदेश में धान खरीद व्यवस्था के व्यापक स्वरूप को दर्शाता है। खरीद प्रक्रिया के दौरान किसानों की उपज को निर्धारित व्यवस्था के तहत खरीदा जाएगा।

किसानों के लिए इस नीति की सबसे महत्वपूर्ण घोषणा धान का मूल्य है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी और इनपुट सहायता को मिलाकर प्रति क्विंटल 3,100 रुपये दिए जाएंगे। इस फैसले से किसानों को अपनी उपज के बदले निर्धारित राशि प्राप्त होगी। सरकार का उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के साथ धान खरीद की व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है।

धान खरीद नीति में किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने को भी विशेष प्राथमिकता दी गई है। किसानों के लिए फसल बेचने के बाद भुगतान प्राप्त करना महत्वपूर्ण होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने खरीद प्रक्रिया में ऐसी व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया है, जिससे भुगतान संबंधी प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बन सके। नई नीति में तकनीकी व्यवस्थाओं को शामिल करने का उद्देश्य भी इसी प्रक्रिया को मजबूत करना है।

सरकार ने धान खरीद में पारदर्शिता बढ़ाने और अनियमितताओं को रोकने के लिए कई तकनीकी उपायों को मंजूरी दी है। इनमें पैडी प्रोक्योरमेंट ऑटोमेशन सिस्टम यानी P-PAS को प्रमुखता दी गई है। इस प्रणाली को आधार ई-केवाईसी, भूलेख और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई से जोड़ने की व्यवस्था की गई है। इन तकनीकी माध्यमों के आपसी एकीकरण से किसानों के सत्यापन और भुगतान से जुड़ी प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

आधार ई-केवाईसी के माध्यम से किसानों की पहचान का सत्यापन किया जा सकेगा। इससे धान खरीद के दौरान संबंधित किसान की पहचान की पुष्टि करने में सहायता मिलेगी। वहीं भूलेख यानी भूमि रिकॉर्ड से जुड़ी जानकारी का उपयोग भूमि संबंधी विवरण के सत्यापन में किया जा सकेगा। इन दोनों प्रणालियों को धान खरीद व्यवस्था से जोड़ने का उद्देश्य प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ प्रणाली को जोड़ने से भुगतान संबंधी जानकारी के सत्यापन और प्रक्रिया को बेहतर बनाने में सहायता मिल सकती है। सरकार का प्रयास है कि किसानों को अपनी उपज बेचने के बाद निर्धारित राशि समय पर मिल सके। इसके लिए खरीद और भुगतान से संबंधित तकनीकी व्यवस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय की योजना बनाई गई है।

पैडी प्रोक्योरमेंट ऑटोमेशन सिस्टम को अन्य तकनीकी माध्यमों से जोड़ने का निर्णय नई नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे खरीद प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में उपलब्ध जानकारियों का सत्यापन अधिक प्रभावी तरीके से किया जा सकेगा। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि धान खरीद व्यवस्था में अनियमितताओं की गुंजाइश कम हो और संबंधित किसानों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लाभ मिल सके।

धान खरीद में पारदर्शिता सुनिश्चित करना सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। खरीद प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी किसानों के हितों को प्रभावित कर सकती है। इसी कारण नई नीति में तकनीकी सत्यापन को विशेष महत्व दिया गया है। आधार ई-केवाईसी, भूमि रिकॉर्ड और भुगतान प्रणाली के एकीकरण से संबंधित जानकारियों की जांच अधिक व्यवस्थित तरीके से की जा सकेगी।

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस नीति को स्वीकृति मिलना राज्य के कृषि क्षेत्र से जुड़ा महत्वपूर्ण निर्णय है। धान खरीद के लिए स्पष्ट लक्ष्य तय करने के साथ सरकार ने किसानों के भुगतान और सत्यापन की व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाया है। इस फैसले में किसानों के आर्थिक हितों और खरीद प्रक्रिया की पारदर्शिता को प्रमुखता दी गई है।

ओडिशा में खरीफ विपणन सीजन 2026-27 के लिए निर्धारित 53 लाख मीट्रिक टन चावल खरीद का लक्ष्य सरकार की योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह लगभग 78 लाख मीट्रिक टन धान के बराबर है। इस मात्रा में खरीद के लिए व्यवस्थित प्रक्रिया और तकनीकी सत्यापन की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। सरकार ने इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नई नीति में डिजिटल व्यवस्थाओं को शामिल किया है।

किसानों को प्रति क्विंटल 3,100 रुपये देने की घोषणा भी इस नीति का प्रमुख आकर्षण है। यह राशि न्यूनतम समर्थन मूल्य और इनपुट सहायता को मिलाकर निर्धारित की गई है। इससे किसानों को सरकारी खरीद के तहत मिलने वाले भुगतान की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध होगी। हालांकि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राशि के अलग-अलग हिस्सों का विस्तृत विवरण उपलब्ध जानकारी में नहीं दिया गया है।

नई नीति में खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के साथ किसानों के हितों की रक्षा करने पर जोर दिया गया है। सरकार का मानना है कि तकनीकी सत्यापन व्यवस्था से खरीद प्रणाली में सुधार लाया जा सकेगा। इससे किसानों की पहचान, भूमि संबंधी जानकारी और भुगतान प्रक्रिया में बेहतर तालमेल स्थापित करने में मदद मिलेगी।

फिलहाल ओडिशा सरकार ने खरीफ विपणन सीजन 2026-27 के लिए खाद्य और धान खरीद नीति को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में लिए गए इस फैसले के तहत 53 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को एमएसपी और इनपुट सहायता मिलाकर प्रति क्विंटल 3,100 रुपये दिए जाएंगे। इसके साथ ही डिजिटल सत्यापन और भुगतान व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई तकनीकी उपाय लागू किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य किसानों को समय पर भुगतान उपलब्ध कराना और धान खरीद प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना है।