Bhubaneswar: गर्मियों में बिजली बिल का भुगतान न करने पर आपूर्ति में कटौती नहीं होगी

Bhubaneswar भुवनेश्वर: राज्य सरकार ने शुक्रवार को ऊर्जा विभाग को निर्देश दिया कि आगामी गर्मी के महीनों में उपभोक्ताओं की बिजली आपूर्ति में कटौती न की जाए, यदि वे बिल का भुगतान करने में विफल रहते हैं। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने कहा कि भीषण गर्मी के मौसम में होने वाली असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। पुजारी ने कहा, "हमने ऊर्जा विभाग को गर्मी के मौसम में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। हमने उन्हें यह भी निर्देश दिया है कि यदि कोई बिजली बिल का भुगतान करने में सक्षम नहीं है, तो उसे इस गर्मी के मौसम में बिजली कटौती का सामना नहीं करना पड़े।" संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पुजारी ने कहा कि इस वर्ष संभावित भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए सभी विभागों को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के पूर्वानुमान के अनुसार, वर्तमान में राज्य में भीषण गर्मी की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने कहा, "हालांकि, हम दैनिक आधार पर स्थिति की निगरानी कर रहे हैं।"

पुजारी ने पंचायती राज एवं पेयजल और आवास एवं शहरी विकास विभाग को विभिन्न गांवों, पाड़ों और वार्डों में जल-संकटग्रस्त क्षेत्रों की पहचान करने और पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने टैंकरों से पानी उपलब्ध कराने, बाजारों, बस स्टैंडों व अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पेयजल सेवा केंद्र व पानी की टंकियां खोलने, पुराने नलकूपों की मरम्मत करने, पाइप से जलापूर्ति व्यवस्था में तेजी लाने, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में बेघर व जरूरतमंदों को आश्रय गृहों व सामुदायिक केंद्रों में दिन के समय आश्रय उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। जल संसाधन विभाग को जलाशयों से नहरों में आवश्यक पानी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। मत्स्य व पशु संसाधन विकास विभाग को घूमते पशुओं व मवेशियों के लिए पेयजल की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। स्कूल, कॉलेज व तकनीकी शिक्षण संस्थानों को बंद पड़े नलकूपों की मरम्मत सुनिश्चित करने व पर्याप्त ओआरएस उपलब्ध रखने के निर्देश दिए गए।

गर्मी के मौसम में स्कूल व कॉलेजों में बाहरी गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। स्कूल व जनशिक्षा, उच्च शिक्षा, कौशल विकास व तकनीकी शिक्षा विभागों को गर्मी की पूर्व सूचना के अनुसार स्कूल के समय में परिवर्तन करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह महिला व बाल विकास विभाग को आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पेयजल सुविधा व पर्याप्त ओआरएस पैकेट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों को भी केवल सुबह के समय ही खुला रखना होगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और ओएसडीएमए को निर्देश दिया गया है कि वे पीएचसी, सीएचसी और जिला मुख्यालय के अस्पतालों में हीटस्ट्रोक के मरीजों के इलाज की व्यवस्था करें, साथ ही जीवन रक्षक दवाएं, सलाइन और ओआरएस उपलब्ध कराएं। लोगों में सनस्ट्रोक के प्रति जागरूकता लाने, स्वास्थ्य केंद्रों में जिला स्तरीय और अन्य चिकित्सा अधिकारियों को सनस्ट्रोक प्रबंधन पर प्रशिक्षण देने की व्यवस्था ओएसडीएमए द्वारा की जाएगी। उन्होंने कहा, "इसके लिए धन मुहैया कराया जाएगा।" सूचना एवं जनसंपर्क विभाग और ओएसडीएमए को निर्देश दिया गया है कि वे गर्मी के मौसम में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए पोस्टर, पर्चे और मानव और पशु संसाधनों की सुरक्षा के लिए क्या करें और क्या न करें की जानकारी प्रकाशित करें।