
Bhubaneswar भुवनेश्वर: दुनिया भर में ईंधन बाज़ारों में उतार-चढ़ाव के बीच ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, राज्य सरकार ने पूरे ओडिशा में सिटी गैस वितरण (CGD) इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार में तेज़ी लाने का फ़ैसला किया है। मंगलवार को लोक सेवा भवन में मुख्य सचिव अनु गर्ग की अध्यक्षता में हुई एक उच्च-स्तरीय बैठक में इस बारे में एक रोडमैप पर चर्चा की गई।
इस बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया, जिनमें अतिरिक्त मुख्य सचिव हेमंत शर्मा (उद्योग) और उषा पाधी (H&UD), और खाद्य आपूर्ति के प्रधान सचिव संजय कुमार सिंह शामिल थे। GAIL, BPCL और Adani Total Gas के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। बैठक का मुख्य ज़ोर गैस इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में आने वाली रुकावटों को दूर करने और LPG के विकल्प के तौर पर Piped Natural Gas (PNG) और Compressed Natural Gas (CNG) को बढ़ावा देने पर था। 30 जून की समय सीमा को पूरा करने के लिए, राज्य सरकार ने फ़ैसला किया है कि नगर निगमों और प्रमुख विभागों के पास पाइपलाइन बिछाने से जुड़ी सभी लंबित मंज़ूरियाँ 24 घंटे के भीतर दे दी जाएँगी। शहरी स्थानीय निकायों को सड़क की मरम्मत और अनुमति शुल्क माफ़ करने का निर्देश दिया गया है, जबकि गैस वितरण कंपनियों को चौबीसों घंटे काम करने की अनुमति दी जाएगी। विभागों के बीच प्रभावी तालमेल सुनिश्चित करने के लिए राज्य-स्तरीय नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया जाएगा।





