Bhubaneswar शंकराचार्य ने सरकार से की प्रतिबंध की मांग

Bhubaneswarभुवनेश्वर: पुरी के गोवर्धन मठ के जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने एनिमेटेड फिल्म 'जय जगन्नाथ' पर कड़ी आपत्ति जताई है। उनका आरोप है कि फिल्म में भगवान जगन्नाथ का चित्रण शास्त्रों के नियमों और स्थापित धार्मिक परंपराओं के खिलाफ है। उन्होंने फिल्म की रिलीज़ और प्रचार-प्रसार पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग की है। पुरी के गजपति महाराजा दिब्यसिंह देब के कार्यालय से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, शंकराचार्य ने भुवनेश्वर की कंपनी 'एली एनिमेशन प्राइवेट लिमिटेड' द्वारा बनाई गई इस एनिमेटेड फिल्म पर अपनी आपत्ति जताई। इसके बाद, पुरी की 'मुक्ति मंडप पंडित सभा' ​​ने गजपति महाराजा को शंकराचार्य के विचारों और फिल्म पर रोक लगाने के उनके फैसले के बारे में जानकारी दी।

शंकराचार्य का आरोप है कि एनिमेटेड फिल्म में भगवान जगन्नाथ का चित्रण शास्त्रों में बताए गए स्वरूप और जगन्नाथ संस्कृति की स्थापित परंपराओं के अनुरूप नहीं है। उन्होंने इस तरह के चित्रण को "अक्षम्य" अपराध बताया और फिल्म की रिलीज़ तथा सभी तरह के मास मीडिया के माध्यम से इसके प्रचार-प्रसार पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि देवी-देवताओं को ऐसे रूपों में दिखाना जो स्थापित धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं से अलग हों या उन्हें विकृत करते हों, एक गंभीर मामला है। इस पर धार्मिक, दार्शनिक और व्यावहारिक स्तरों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।

शंकराचार्य के अनुसार, भगवान जगन्नाथ से जुड़ी संस्कृति, दर्शन और पूजा-पद्धतियां लंबे समय से चली आ रही परंपराओं पर आधारित हैं। उनका कहना है कि कोई भी ऐसा चित्रण जो इन परंपराओं से हटकर हो, वह आने वाली पीढ़ियों के बीच भगवान जगन्नाथ के बारे में पारंपरिक समझ पर बुरा असर डाल सकता है। 'मुक्ति मंडप पंडित सभा' ​​ने सुप्रीम कोर्ट के उस पुराने फैसले की समीक्षा की भी मांग की है जिसमें फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था। शंकराचार्य ने भगवान जगन्नाथ के "दारु ब्रह्म" स्वरूप के अनुचित चित्रण पर भी कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि अथर्ववेद परिशिष्ट, गोपाल सहस्रनाम और अन्य शास्त्रों में वर्णित 'दारु ब्रह्म' स्वरूप को विकृत तरीके से पेश नहीं किया जाना चाहिए।

इस मामले को एक गंभीर धार्मिक और मानवाधिकार मुद्दा बताते हुए, उन्होंने धर्म से जुड़े मामलों में न्यायपालिका की भूमिका और सीमाओं पर भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि धार्मिक नेताओं और सनातन वैदिक परंपरा के अनुयायियों को अदालती फैसलों से असहमत होने और न्यायपालिका के कामकाज को कमजोर या चुनौती दिए बिना उनकी समीक्षा की मांग करने का अधिकार है।