एमवी नियमों का अनुपालन न करने पर भुवनेश्वर पुलिस बाइक एग्रीगेटर्स को तलब करेगी

भुवनेश्वर: राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का कथित तौर पर अनुपालन न करने के लिए भुवनेश्वर पुलिस ओला, उबर और रैपिडो जैसे बाइक एग्रीगेटर्स को तलब करेगी। इससे पहले मोटर वाहन अधिनियम के तहत बाइक टैक्सियों को विनियमित करने का कोई प्रावधान नहीं था। हालाँकि, मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा 93 के अनुसार, राज्य सरकारों को नियम बनाने और बाइक टैक्सियों को लाइसेंस प्रदान करने के लिए कहा गया था।

तदनुसार, ओडिशा सरकार ने बाइक टैक्सियों के लाइसेंस और वाणिज्यिक पंजीकरण के आवेदन के लिए अप्रैल में दिशानिर्देश/नियम तैयार किए। राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) ने कथित तौर पर बाइक एग्रीगेटर्स के साथ पांच से छह बार बैठकें कीं और उन्हें लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए कहा।

सूत्रों ने कहा कि बाइक एग्रीगेटर्स ने लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, लेकिन उन्होंने आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं किए, जिसके कारण प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। एसटीए ने कथित तौर पर उन्हें बार-बार नोटिस भेजा और बाइक टैक्सियों के अवैध संचालन को रोकने के लिए कहा लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।

सूत्रों ने कहा कि ऑटो-रिक्शा संघों ने परिवहन विभाग को नवीन निवास के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू करने की धमकी दी थी क्योंकि बाइक एग्रीगेटर्स अवैध रूप से संचालित होने और सस्ती कीमतों पर सेवाएं प्रदान करने के कारण उन्हें भारी नुकसान हो रहा था।

ऐसे मामलों में जब आरटीओ ने बाइक टैक्सी चालकों के खिलाफ कार्रवाई की, तो बाद वाले ने दलील दी कि वे आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अधिकारियों से एग्रीगेटर्स के साथ जुड़ने के लिए कहा। बाइक एग्रीगेटर्स ने आरोप लगाया कि लाइसेंसिंग और वाणिज्यिक पंजीकरण प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए शहर के दो आरटीओ में कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी।

सूत्रों ने कहा कि बाद में आरटीओ में एक विशेष काउंटर खोला गया लेकिन फिर भी एग्रीगेटर्स ने लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं किया। “एसटीए बाइक एग्रीगेटर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि उन्होंने अभी तक लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं किया है। चूंकि कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की संभावना थी, इसलिए एग्रीगेटर्स के खिलाफ पुलिस में शिकायतें दर्ज की गईं,'' एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा।

राजधानी शहर और उसके आसपास लगभग 7,000 से 8,000 बाइक टैक्सियाँ अवैध रूप से संचालित होती हैं। “शहीद नगर और चंद्रशेखरपुर पुलिस स्टेशनों को नियमों का पालन नहीं करने के लिए बाइक एग्रीगेटर्स के खिलाफ शिकायतें मिली हैं। एग्रीगेटर्स के मामलों का प्रबंधन करने वाले कर्मचारियों को बुलाया जाएगा और उनसे ड्राइवरों की संख्या और वाणिज्यिक पंजीकरण वाली बाइक जैसी जानकारी मांगी जाएगी, ”डीसीपी प्रतीक सिंह ने कहा।