Bhubaneswar: महानदी जल विवाद, 23 जनवरी को होगी सर्वदलीय बैठक

Bhubaneswar.भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार ने शनिवार को घोषणा की कि महानदी जल विवाद पर एक ऑल-पार्टी मीटिंग 23 जनवरी, 2026 को होगी। यह छत्तीसगढ़ के साथ पानी के बंटवारे को लेकर लंबे समय से चल रहे मतभेद को सुलझाने की कोशिशों का हिस्सा है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर कनक वर्धन सिंह देव ने कहा कि मीटिंग बातचीत के अगले स्टेप्स पर चर्चा करने के लिए बुलाई जा रही है। सिंह देव ने कहा, “महानदी जल विवाद के लिए 12 मार्च, 2018 को बनाया गया था, लेकिन पिछले सात सालों में सिर्फ एक गवाह से पूछताछ हुई है। इसका समय इस साल 13 मार्च को खत्म हो रहा है, और ट्रिब्यूनल पिछले नौ महीनों से बिना चेयरमैन के काम कर रहा है।” उन्होंने आगे कहा कि ट्रिब्यूनल ने केंद्र सरकार से अपना समय बढ़ाने की रिक्वेस्ट की है।

उन्होंने कहा, “अगर समय नौ महीने बढ़ाया जाता है, तो इससे छत्तीसगढ़ सरकार के साथ बातचीत में आसानी होगी और इस मुद्दे को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।” डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने बताया कि एडवोकेट जनरल आज की मीटिंग में मौजूद थे और उन्होंने सदस्यों को अब तक के डेवलपमेंट के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस विवाद पर पहले विरोध कर चुके ग्रुप्स के साथ भी एक अलग मीटिंग की जाएगी। सिंह देव ने कहा, “इन मीटिंग्स के बाद, ओडिशा सरकार छत्तीसगढ़ सरकार से 31 जनवरी और 1 फरवरी को बातचीत करने की रिक्वेस्ट करेगी। ओडिशा का एक डेलीगेशन 7 फरवरी, 2026 को होने वाली अगली ट्रिब्यूनल हियरिंग से पहले बातचीत के लिए छत्तीसगढ़ आएगा।” राज्य सरकार ने कहा कि ऑल-पार्टी मीटिंग का मकसद राय को एक करना, स्टेकहोल्डर्स की चिंताओं को दूर करना और चल रही बातचीत और ट्रिब्यूनल की कार्यवाही में ओडिशा का केस मजबूत करना है।