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जनता से रिश्ता वेबडेस्क : मुख्य सचिव सुरेश चंद्र महापात्रा की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय भूमि आवंटन समिति ने मंगलवार को 13 निवेश प्रस्तावों के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दी। ये औद्योगिक इकाइयाँ लगभग 766 करोड़ रुपये का निवेश करेंगी और लगभग 8,600 युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करेंगी। इन इकाइयों की ग्राउंडिंग और कमीशनिंग के साथ, राज्य सरकार को आपूर्ति श्रृंखला, लघु व्यवसाय, परिवहन और संचार जैसे क्षेत्रों में अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की भी उम्मीद है।
मुख्य सचिव ने भूमि आवंटन की स्वीकृति देते हुए भूमि अधिग्रहण के लिए राज्य की नोडल एजेंसी इडको को जल्द से जल्द ग्राउंडिंग और निर्माण कार्य को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए. महापात्र ने इन इकाइयों में अधिक उड़िया युवाओं को रोजगार देने पर भी जोर दिया।परिधान और परिधान निर्माण, लॉजिस्टिक्स पार्क, सॉफ्टवेयर विकास और डिजिटल मार्केटिंग, खेल उपकरण का उत्पादन, मानव रहित हवाई प्रणालियों का निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, कार्बन ब्लॉक निर्माण, पीवीसी और एचडीपीई पाइप का निर्माण, निर्माण जैसे क्षेत्रों में उद्योगों को भूमि आवंटन की मंजूरी दी गई। घरेलू सामान और डेटा सेंटर की स्थापना।
source-toi
Admin2
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