Bhubaneswar आदिवासी विकास पर सीएम का जोर
Bhubaneswar भुवनेश्वर: ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने शनिवार को स्पेशल डेवलपमेंट काउंसिल (SDC) के नए नियुक्त सदस्यों से कहा कि वे यह पक्का करें कि कल्याणकारी योजनाएं समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचें। 23 SDC के चेयरमैन और वाइस-चेयरमैन को संबोधित करते हुए, CM माझी ने कहा कि ओडिशा के 62 आदिवासी समुदायों की विरासत को बचाने और उनके सामाजिक-आर्थिक विकास को तेज करने में इन काउंसिल की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा, "हमारे लिए राजनीति सत्ता का आनंद लेने का जरिया नहीं है, बल्कि आखिरी कतार में खड़े सबसे गरीब व्यक्ति की सेवा करने का माध्यम है, जिसे हम 'अंत्योदय' कहते हैं। आप सभी को उन आदिवासी समुदायों के विकास के लिए काम करना चाहिए, जो राज्य की आबादी का लगभग एक-चौथाई हिस्सा हैं।"
CM ने SDC के पदाधिकारियों से कहा कि वे स्थानीय मुद्दों को सुलझाते समय धैर्य रखें और उन्हें जिला-स्तरीय अधिकारियों के सामने उठाएं। उन्होंने उन्हें भरोसा दिलाया कि संबंधित विभाग और मंत्री समस्याओं को हल करने के लिए उचित कदम उठाएंगे। काउंसिल के सदस्यों से लोगों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखने का आग्रह करते हुए, माझी ने कहा कि सरकार यह पक्का करने के लिए सभी जरूरी इंतजाम कर रही है कि SDC जिला स्तर पर प्रभावी ढंग से काम करें।
उन्होंने कहा, "हम बातों में नहीं, काम में विश्वास करते हैं। नियमित रूप से फील्ड का दौरा करें, लोगों की समस्याओं को समझें और 'हां, हम कर सकते हैं' की सोच के साथ काम करें। आप निश्चित रूप से सफल होंगे।" आदिवासी विकास को अपनी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए, माझी ने कहा कि काउंसिल को आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के साथ-साथ उनकी अलग भाषा, कला और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ काम करना चाहिए।
उन्होंने कहा, "आदिवासी कला और संस्कृति की विविधता ने ओडिशा के साथ-साथ देश की विरासत को भी समृद्ध किया है।" संविधान के अनुच्छेद 275(1) और आदिवासी कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का जिक्र करते हुए, CM ने कहा कि इन कार्यक्रमों को सही ढंग से लागू करने से राज्य में आदिवासी विकास को काफी बढ़ावा मिलेगा। माझी ने कहा कि ओडिशा को आदिवासी समुदायों के विकास और कल्याण के लिए संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत 18,371 करोड़ रुपये मिले हैं। ST और SC विकास मंत्री नित्यानंद गंड ने कहा कि इन काउंसिल का गठन यह पक्का करने के लिए किया गया है कि विकास जमीनी स्तर तक पहुंचे और आने वाली पीढ़ियों के लिए आदिवासी समुदायों की कला, संस्कृति और विरासत को संरक्षित किया जा सके।
