Bhubaneswar BJD: बिना सीट बढ़ाए महिलाओं के आरक्षण पर BJP असहज

Bhubaneswar भुवनेश्वर: ओडिशा की विपक्षी पार्टी BJD ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि BJP देश की एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है, जिसे लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों की संख्या बढ़ाए बिना विधायिका में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने में हिचक महसूस होती है। BJD का यह बयान ओडिशा विधानसभा द्वारा 'भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी' पर एक विशेष सत्र में लंबी बहस के बाद, महिला आरक्षण अधिनियम (जिसे 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' भी कहा जाता है) को जल्द लागू करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किए जाने के एक दिन बाद आया है। BJP-शासित इस राज्य में यह विशेष सत्र, संसद के निचले सदन में एक संविधान संशोधन विधेयक के खारिज होने के कुछ दिनों बाद बुलाया गया था। इस विधेयक का उद्देश्य 2029 में विधायिकाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करना और लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 816 करना था।

पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली BJD ने यह भी घोषणा की कि 10 मई से 25 मई तक राज्य के हर निर्वाचन क्षेत्र में एक "नारी अधिकार अभियान" (महिलाओं के अधिकारों का अभियान) चलाया जाएगा। यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, विपक्षी मुख्य सचेतक प्रमिला मलिक और BJD की अन्य महिला नेताओं ने पूछा कि NDA को महिला आरक्षण अधिनियम लागू करने से क्या रोक रहा है, जिसे संसद ने 2023 में पारित किया था। मलिक ने कहा, "BJP महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 को लागू करने में इतनी हिचक क्यों दिखा रही है? जबकि पूरे देश की सभी राजनीतिक पार्टियां लोकसभा और विधानसभाओं में मौजूदा सीटों की संख्या के साथ ही इस अधिनियम को लागू करने के पक्ष में हैं, केवल BJP ही इसका विरोध कर रही है।"

उन्होंने दावा किया कि यह भगवा पार्टी की पुरुष-प्रधान और महिला-विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। मलिक ने कहा कि पूरे देश ने देखा कि कैसे BJP ने संसद का एक विशेष सत्र बुलाया और महिला आरक्षण विधेयक को परिसीमन विधेयक से जोड़कर पारित करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, "असफलता का सामना करने के बाद, BJP अब विपक्षी पार्टियों पर झूठे आरोप लगाने के लिए राज्य विधानसभाओं में विशेष सत्र बुलाने की कोशिश कर रही है।" BJD नेता ने दावा किया कि जनता के सामने यह बात उजागर हो चुकी है कि BJP पहले से पारित महिला आरक्षण अधिनियम को लागू करने में देरी करने की कोशिश कर रही है। “हमने 2023 में इस बिल का समर्थन किया था; हम मांग करते हैं कि महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 को मौजूदा सीटों की संख्या के साथ लागू किया जाए,” उन्होंने कहा।

“परिसीमन के बहाने, BJP महिला आरक्षण बिल को अनिश्चितता में धकेलने की कोशिश कर रही है। BJP खुद को महिलाओं का हितैषी दिखाने और विपक्षी पार्टियों को महिला-विरोधी करार देने के लिए रैलियां आयोजित कर रही है। हालांकि, देश की महिलाएं भोली नहीं हैं; वे सच्चाई को अच्छी तरह समझती हैं,” मलिक ने कहा। BJD 10 मई से 25 मई तक ‘नारी अधिकार अभियान’ आयोजित करेगी, सात बार की विधायक मलिक ने कहा। BJD महिला विंग की अध्यक्ष स्नेहांगिनी छुरिया ने कहा कि BJP यह दुष्प्रचार फैला रही है कि विपक्षी पार्टियां महिला-विरोधी हैं।

“बार-बार और ज़ोर-ज़ोर से झूठ बोलना BJP की पुरानी आदत रही है,” छुरिया ने कहा। उन्होंने कहा कि 2018 में, जब BJD सत्ता में थी, तो ओडिशा विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की मांग की थी। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर आम सहमति बनाने के लिए BJD के एक प्रतिनिधिमंडल ने देश भर की 22 राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से मुलाकात भी की थी। इसके अलावा, नवीन पटनायक के कार्यकाल के दौरान, राज्य में ‘मिशन शक्ति’ के माध्यम से लगभग 80 लाख महिलाओं को सशक्त बनाया गया। इसलिए, BJD को महिला-विरोधी कहना बेतुका है, छुरिया ने कहा। गुरुवार को विधानसभा में बहस में हिस्सा लेते हुए, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने विपक्षी कांग्रेस और BJD पर निशाना साधा और पिछले महीने संसद में संविधान (संशोधन) बिल की हार के लिए उन्हें ज़िम्मेदार ठहराया। उन्होंने दोनों पार्टियों को “महिला-विरोधी” करार दिया और कहा कि BJD द्वारा स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करना, उन्हें सशक्त बनाने के लिए काफी नहीं है।