Bharatpur: हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी स्थिति रिपोर्ट

Cuttack कटक: उड़ीसा उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य सरकार से 15 सितंबर को भुवनेश्वर के भरतपुर पुलिस स्टेशन में एक सैन्य अधिकारी और उसकी महिला मित्र के साथ कथित मारपीट के मामले की स्थिति रिपोर्ट और केस डायरी दाखिल करने को कहा है। न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू ने अब निलंबित भरतपुर के प्रभारी निरीक्षक दीनाकृष्ण मिश्रा, उपनिरीक्षक बैसलिनी पांडा, दो महिला एएसआई सलिलामयी साहू और सागरिका रथ तथा कांस्टेबल बलराम हंसदा द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। हालांकि अदालत ने अभी मिश्रा की याचिका पर सुनवाई नहीं की है, लेकिन उसने चार अन्य को कोई राहत नहीं दी है। अदालत ने अगली सुनवाई 28 अक्टूबर के लिए तय की है। इस बीच, भरतपुर पुलिस स्टेशन में एक सैन्य अधिकारी और उसकी महिला मित्र के साथ कथित मारपीट की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित जांच आयोग ने शुक्रवार को अपनी दूसरी बैठक की।

सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान गृह सचिव सत्यव्रत साहू, गृह विभाग के विशेष सचिव राधा कृष्ण शर्मा, क्राइम ब्रांच के एडीजी विनयतोष मिश्रा और दो जांच अधिकारी डीएसपी नीलिमा पांडा और नरेंद्र बेहरा ने न्यायमूर्ति चित्त रंजन दाश की अध्यक्षता वाले आयोग के साथ क्राइम ब्रांच की अब तक की जांच के बारे में जानकारी साझा की। बैठक से बाहर निकलते हुए क्राइम ब्रांच के एडीजी विनयतोष मिश्रा ने बताया कि गुजरात के गांधीनगर में सभी पुलिस अधिकारियों का झूठ पकड़ने वाला परीक्षण किया गया। उन्होंने बताया कि भरतपुर थाने के पूर्व आईआईसी दीनाकृष्ण मिश्रा का ब्रेन मैपिंग और नार्को एनालिसिस किया गया है और रिपोर्ट का इंतजार है।

क्राइम ब्रांच के एडीजी ने बताया, ''बैठक में आयोग को घटना की क्राइम ब्रांच की जांच के बारे में जानकारी दी गई।'' आयोग के सचिव शुभेंदु मोहंती ने बताया कि क्राइम ब्रांच के अधिकारियों से जांच के बारे में जानकारी जुटाई गई। उन्होंने बताया, ''क्राइम ब्रांच को गांधीनगर से कोई रिपोर्ट नहीं मिली है, इसलिए अधिकारी इस बारे में कुछ नहीं बता सकते।'' सूत्रों ने बताया कि पीड़िता का बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज किया गया है। क्राइम ब्रांच के एडीजी ने बताया कि आरोपी पुलिसकर्मियों के बयान अभी मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज होने बाकी हैं।