आरजी कर आंदोलन के नेताओं की मनमानी पोस्टिंग को लेकर बंगाल कानूनी चुनौती की ओर बढ़ रहा

कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार तीन वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टरों की राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा कथित मनमानी पोस्टिंग को लेकर कानूनी चुनौती की ओर बढ़ रही है, जो आरजी कर आंदोलन का चेहरा थे पिछले साल अगस्त में कोलकाता में सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की एक महिला डॉक्टर के साथ अस्पताल परिसर में हुए जघन्य बलात्कार और हत्या को लेकर जूनियर डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया था।

अपनी पोस्टिंग को लेकर नाराज तीन रेजिडेंट डॉक्टर देबाशीष हलदर, अनिकेत महतो और असफाकुल्ला नैया हैं।उन्होंने कहा है कि वे स्वास्थ्य विभाग को अदालत में घसीटेंगे और दावा करेंगे कि उनकी पोस्टिंग मनमानी थी।उन्होंने आरोप लगाया है कि पोस्टिंग चुनिंदा रूप से सिर्फ उन तीनों को दी गई, न कि उन अन्य लोगों को जो सीनियर रेजिडेंट पोस्टिंग के आवंटन के लिए उनके साथ काउंसलिंग सत्र में उपस्थित हुए थे।

स्थान की पहली पसंद को नजरअंदाज करते हुए पोस्टिंग की बात सबसे पहले मंगलवार सुबह हलदर के मामले में सामने आई।हावड़ा जिला अस्पताल के लिए उनकी प्राथमिकता को नजरअंदाज करते हुए, उन्हें मालदा जिले के गजोले में एक ग्रामीण अस्पताल में पोस्टिंग आवंटित की गई, जहां आधिकारिक तौर पर सीनियर रेजिडेंट के पद के लिए कोई रिक्ति नहीं है।बाद में, मंगलवार रात को, जानकारी सामने आई कि महतो और नैया को भी दूर-दराज के स्थानों पर पोस्ट किया गया था, जो उनकी पहली पसंद नहीं थी।

महतो के मामले में, आरजी कर में पोस्टिंग की उनकी पहली पसंद, जहां से उन्होंने अपनी स्नातकोत्तर की पढ़ाई की थी, को नजरअंदाज कर दिया गया और इसके बजाय उन्हें पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्र में उत्तरी दिनाजपुर जिले के रायगंज में एक अस्पताल आवंटित किया गया।नैया के मामले में, हुगली जिले के आरामबाग में अस्पताल के लिए उनकी पहली पसंद को नज़रअंदाज़ करते हुए उन्हें पुरुलिया जिले में एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल आवंटित किया गया।

पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट (WBJDF), राज्य में जूनियर डॉक्टरों का छत्र निकाय जो आर.जी. कर बलात्कार और हत्या त्रासदी के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है, ने घोषणा की है कि वे पोस्टिंग के खिलाफ़ उनकी कानूनी लड़ाई में हलदर, महतो और नैया का समर्थन करेंगे।कुल 778 जूनियर डॉक्टर सीनियर रेजिडेंट के रूप में पोस्टिंग के आवंटन के लिए काउंसलिंग सत्र में शामिल हुए। जबकि उनमें से किसी को भी उनकी पहली पसंद की पोस्टिंग से वंचित नहीं किया गया, केवल हलदर, महतो और नैया अपवाद थे।

“इससे यह स्पष्ट है कि वे आर.जी. कर आंदोलन का चेहरा होने के कारण पीड़ित बन गए। यह घोर अन्याय है,” डब्ल्यूबीजेडीएफ के एक पदाधिकारी ने कहा।महतो ने बताया कि उनकी शिकायत दूर-दराज के स्थानों पर नियुक्ति को लेकर नहीं है, बल्कि आवंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी को लेकर है।हलदर और नैया ने दावा किया कि आर.जी. कर बलात्कार और हत्या पीड़िता के लिए न्याय मांगने के अलावा, उनकी मांग राज्य में चिकित्सा प्रशासन प्रणाली में पूर्ण पारदर्शिता की भी है।नैया ने कहा, “लेकिन हमारे उदाहरण साबित करते हैं कि प्रणाली में पारदर्शिता अभी भी मायावी है।”