भुवनेश्वर में BDA का बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान, सरकारी जमीन खाली कराई गई
भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण (BDA) ने मंगलवार को राजधानी भुवनेश्वर के कलारहांगा मौजा में सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। इस कार्रवाई के दौरान अतिक्रमणकारियों के विरोध के बावजूद प्राधिकरण ने अवैध रूप से कब्जाई गई जमीन का बड़ा हिस्सा खाली करा लिया।
BDA की ओर से जारी जानकारी के अनुसार यह बेदखली अभियान निर्धारित CEMC कार्यक्रम के तहत चलाया गया, जिसमें प्लॉट नंबर 1683 के अंतर्गत आने वाली सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। प्राधिकरण ने बताया कि यह अभियान लंबे समय से लंबित अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया का हिस्सा था, जिसे अब सख्ती से लागू किया जा रहा है।
अभियान के दौरान मौके पर भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या टकराव की स्थिति उत्पन्न न हो। अतिक्रमण हटाने के दौरान कुछ लोगों ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन प्रशासनिक टीम ने स्थिति को नियंत्रण में रखते हुए कार्रवाई पूरी की।
इस पूरे अभियान की निगरानी BDA के संयुक्त आयुक्त (प्रवर्तन) रंजन कुमार द्वारा की गई। उनके नेतृत्व में टीम ने स्थल पर मौजूद रहकर बेदखली की प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा कराया। वहीं, सामान्य प्रशासन विभाग के उप निदेशक अमिया कुमार दास ने भी मौके पर मौजूद रहकर ज़मीनी स्तर पर चल रही कार्रवाई की निगरानी की।
कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अभियान के दौरान कई प्रवर्तन इकाइयों के अधिकारी और पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। सुरक्षा बलों की मौजूदगी के कारण कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सकी और किसी बड़े विवाद की स्थिति नहीं बनी।
BDA अधिकारियों ने बताया कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा शहर के विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न करता है। ऐसे में प्राधिकरण समय-समय पर अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करता रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में भी इस तरह के अभियान जारी रहेंगे ताकि सरकारी भूमि को सुरक्षित रखा जा सके और विकास योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके।
स्थानीय प्रशासन का मानना है कि इस तरह की कार्रवाइयों से शहर में भूमि उपयोग व्यवस्था बेहतर होगी और अवैध कब्जों पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। BDA ने लोगों से अपील की है कि वे सरकारी भूमि पर अतिक्रमण न करें और नियमों का पालन करें।
कुल मिलाकर, भुवनेश्वर के कलारहांगा क्षेत्र में हुआ यह अभियान प्रशासन की सख्ती और सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
