Bargarh धान टोकन विवाद में हाईकोर्ट ने समीक्षा का आदेश दिया
Bargarh बरगढ़: ओडिशा हाई कोर्ट ने राज्य के धान खरीद सिस्टम में लंबे समय से चली आ रही शिकायतों को हल करने के मकसद से एक अहम निर्देश जारी किया है। बरगढ़ जिले के 14 किसानों की रिट पिटीशन नंबर 9562/2026 पर एक फैसले में, कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पेंडिंग एप्लीकेशन की जांच करने और यह पक्का करने का आदेश दिया कि योग्य किसानों को सरकार की खरीद स्कीम के तहत धान बेचने के उनके अधिकार से वंचित न किया जाए। पैकामल ब्लॉक के मंडोसिल गांव के गिरीश कुमार दर्शन की अगुवाई वाली पिटीशन में उन किसानों की बुरी हालत को हाईलाइट किया गया था, जिन्हें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से बाहर रखा गया था, जिससे वे पिछले खरीफ सीजन से अपनी फसल नहीं बेच पा रहे हैं।
वकील दिलीप कुमार साहू की तरफ से पेश हुए किसानों ने खरीद टोकन हासिल करने और आगे के नुकसान को रोकने के लिए न्यायिक दखल की मांग की। सोमवार को जस्टिस सिबो शंकर मिश्रा ने मामले की सुनवाई की। कार्रवाई के दौरान, एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट जे.के. बल ने बेंच को भरोसा दिलाया कि राज्य बिना किसी भेदभाव के सभी रजिस्टर्ड किसानों से धान खरीदने के लिए कमिटेड है। उन्होंने कोर्ट को आगे बताया कि सरकार ने 2025-26 खरीफ सीजन के लिए 9.3 मिलियन टन का बड़ा खरीद टारगेट रखा है, जिसमें तय मंडियों और प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटियों (PACS) में मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर लेन-देन होगा।
बहसें सुनने के बाद, कोर्ट ने बरगढ़ कलेक्टर को किसानों की एप्लीकेशन की जांच करने और कानून के मुताबिक उनके मामलों पर जल्दी फैसला करने का निर्देश दिया। बेंच ने राज्य सरकार को यह भी याद दिलाया कि कार्रवाई न करने पर कोर्ट को सीधे पिटीशनर्स को खरीद टोकन जारी करने का आदेश देना पड़ सकता है। इस बीच, बरगढ़ जिले में तनाव बना हुआ है, जहां किसान 9 मार्च से कलेक्टर ऑफिस के बाहर धरना दे रहे हैं। उनकी मांग सीधी है: खरीद प्रोसेस में शामिल किया जाए ताकि वे बिना किसी और देरी के अपना धान बेच सकें। हाई कोर्ट के दखल के बाद, किसान अब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि क्या उनकी उपज आखिरकार खरीदी जाएगी या ब्यूरोक्रेटिक रुकावटें इस विवाद को लंबा खींचेंगी। इस फैसले से परेशान किसानों में उम्मीद जगी है, लेकिन आने वाले हफ्तों में यह तय होगा कि इस आदेश से ज़मीनी स्तर पर कोई ठोस राहत मिलेगी या नहीं।
