बलिअंटा मॉब लिंचिंग मामला: CM ने सख्त कार्रवाई के निर्देश
Odisha ओडिशा: ओडिशा के बलिअंटा क्षेत्र में सामने आए मॉब लिंचिंग मामले को लेकर राज्य में तनाव और चिंता का माहौल है। इस घटना पर गंभीर रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने पुलिस महानिदेशक (DGP) वाई.बी. खुरानिया को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) की ओर से जारी बयान में बताया गया कि मुख्यमंत्री ने डीजीपी से सीधे बातचीत कर मामले की विस्तृत और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि घटना से जुड़े सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जाए और दोषियों की पहचान कर उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए।
CMO के बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और पुलिस प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी तरह की भीड़ हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ओडिशा स्टेट कमीशन फॉर विमेन (SCW) की चेयरपर्सन शोवना मोहंती से भी बातचीत की। उन्हें निर्देश दिया गया कि वे मौके पर जाकर स्थिति का आकलन करें और घटना से संबंधित विस्तृत जानकारी जुटाएं। बताया गया है कि SCW की चेयरपर्सन कल बलिअंटा का दौरा करेंगी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह घटना गुरुवार को ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के बाहरी इलाके बलिअंटा में हुई। आरोप है कि दो महिलाओं के साथ कथित यौन उत्पीड़न की कोशिश के बाद भीड़ ने एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान अदसपुर इलाके के निवासी सौम्य रंजन स्वैन के रूप में हुई है।
रिपोर्ट्स के अनुसार, मृतक सौम्य रंजन स्वैन सरकारी रेलवे पुलिस (GRP) में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थे। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया है और पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया है।
पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को कानून के दायरे में लाया जाएगा।
यह घटना राज्य में कानून व्यवस्था और भीड़ हिंसा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। सरकार ने साफ किया है कि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
