एएसआई ने सत्यव्रत स्टेडियम के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया
कटक: एक बड़े डेवलपमेंट में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया (ASI) ने उड़ीसा हाई कोर्ट को बताया है कि वह सुरक्षित बाराबती किले के अंदर सत्यब्रत स्टेडियम में सुविधाओं के प्रस्तावित अपग्रेड की इजाज़त नहीं दे सकता। कोर्ट ने कहा कि यह काम प्राचीन स्मारक और आर्कियोलॉजिकल साइट और अवशेष (AMASR) एक्ट, 1958 के नियमों का उल्लंघन करेगा।
ASI ने स्टेडियम में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के रखरखाव और मॉडर्नाइज़ेशन से जुड़ी PIL की सुनवाई के दौरान जस्टिस केआर महापात्रा और वी नरसिंह की डिवीजन बेंच के सामने एक एफिडेविट पेश किया। ASI के एफिडेविट को रिकॉर्ड में लेते हुए, बेंच ने निर्देश दिया कि मामले को आगे के विचार के लिए 20 अगस्त को फिर से लिस्ट किया जाए।
यह डेवलपमेंट राज्य के स्पोर्ट्स और यूथ सर्विसेज़ डिपार्टमेंट के कोर्ट को यह बताने के बमुश्किल दो हफ़्ते बाद आया है कि उसे प्रस्तावित काम करने में कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते ASI से ज़रूरी मंज़ूरी मिल जाए। अपने 25 जून के ऑर्डर में, हाई कोर्ट ने उम्मीद जताई थी कि ASI पब्लिक इंटरेस्ट में ज़रूरी परमिशन देगा, खासकर यह देखते हुए कि राज्य इस फैसिलिटी को अपग्रेड करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
हालांकि, ASI के पुरी सर्कल के सुपरिंटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट मिलन कुमार चौले के फाइल किए गए एफिडेविट में कहा गया है कि उन्होंने 2 जून को ASI के डायरेक्टर जनरल से डायरेक्शन मांगे थे और 8 जुलाई को उन्हें अप्रूवल देने से मना करने का जवाब मिला।
