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ओडिशा सरकार ने सरपंचों सहित पंचायत स्तर के प्रतिनिधियों के वेतन और भत्तों में भारी बढ़ोतरी की घोषणा की है, जो कि चुनाव पूर्व छूट प्रतीत होती है।
अब से, किसी पंचायत के सरपंच को वर्तमान 2,350 रुपये प्रति माह के बजाय 10,000 रुपये का वेतन मिलेगा। राज्य सरकार ने महिला सरकारी कर्मचारियों की वार्षिक आकस्मिक छुट्टी को 15 दिन से बढ़ाकर 25 दिन करने की भी घोषणा की है।
इस आशय की घोषणा मंगलवार को मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने की. घोषणा के अनुसार, जिला परिषद के अध्यक्ष को मौजूदा 9,380 रुपये के बजाय प्रति माह 30,000 रुपये पारिश्रमिक के रूप में मिलेंगे। बैठक शुल्क और महंगाई भत्ता (डीए) मौजूदा 300 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये कर दिया गया है। जिला परिषद की बैठक होने पर बैठक शुल्क और डीए दिया जाता है।
जिला परिषद के उपाध्यक्ष को 7,040 रुपये के बजाय 20,000 रुपये प्रति माह पारिश्रमिक मिलेगा। बैठक भत्ता और डीए भी 300 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये कर दिया गया है.
जिला परिषद के सदस्यों को 3,530 रुपये के बजाय 10,000 रुपये का पारिश्रमिक मिलेगा। उन्हें 600 रुपये के बैठक भत्ते का भी लाभ मिलेगा।
पंचायत समिति के अध्यक्ष को 3530 की जगह 15 हजार रुपये मिलेंगे. पंचायत समिति के उपाध्यक्ष को मौजूदा पारिश्रमिक 2,350 रुपये के बजाय 7,500 रुपये मिलेंगे। पंचायत समिति सदस्यों को मिलेगा पारिश्रमिक
7,500 रुपये.
नायब सरपंचों को पारिश्रमिक के रूप में मौजूदा 940 रुपये के बजाय 4,000 रुपये मिलेंगे। वार्ड सदस्यों, पंचायत समिति के अध्यक्ष और नायब सरपंच का दैनिक भत्ता मौजूदा 240 रुपये के बजाय 480 रुपये होगा।
भत्ते में बढ़ोतरी से राज्य सरकार पर 162.68 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.
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Triveni
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