राउरकेला रैली में अमित शाह ने बीजेडी सरकार को 'झोला सरकार' का टैग दिया

राउरकेला: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) चावल योजना से संबंधित मुद्दों पर एक बार फिर नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली बीजेडी सरकार पर तीखा हमला किया और इसे 'झोला सरकार' करार दिया।

राउरकेला में एक विशाल चुनावी रैली को संबोधित करते हुए, शाह ने भाजपा के सुंदरगढ़ लोकसभा उम्मीदवार जुएल ओराम और राउरकेला, आरएन पाली और बीरमित्रपुर के लिए पार्टी के विधानसभा उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। शाह ने बीजद सरकार की क्षमता पर सवाल उठाया और ओडिशा के प्रशासन का नेतृत्व गैर-ओडिया लोगों के हाथों में होने पर चिंता जताई।

“नवीन बाबू, ओडिशा के लोग जानना चाहते हैं कि पुरी जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की मूल चाबियाँ कहाँ हैं, डुप्लिकेट चाबियाँ किसने बनाईं और क्या भंडार खोला गया था?” उन्होंने पूछा और वादा किया कि अगर भाजपा ओडिशा में सरकार बनाती है तो एक महीने के भीतर दबी हुई जांच रिपोर्ट का खुलासा करेंगे।

“यह झोला सरकार है। मोदीजी प्रति व्यक्ति पांच किलो अनाज भेजते हैं और नवीन बाबू इसे एक बैग में वितरित करते हैं, ”उन्होंने केंद्रीय योजनाओं के कथित अपहरण का जिक्र करते हुए कहा। शाह ने बीजद सरकार पर प्रति व्यक्ति पांच किलो के केंद्रीय अनाज आवंटन की रीपैकेजिंग करने का आरोप लगाया। उन्होंने ओडिशा के विकास के लिए 'डबल इंजन सरकार' की आवश्यकता पर बल देते हुए राज्य सरकार को गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए अतिरिक्त 2.5 किलोग्राम चावल देने की चुनौती दी।

शाह ने पिछले 25 वर्षों में ओडिशा की प्रगति में कमी के लिए बीजद की आलोचना की और दावा किया कि राज्य 50 साल पीछे चला गया है। उन्होंने बुनियादी सुविधाओं में कमी का हवाला देते हुए कहा कि 27 लाख परिवारों के पास अभी भी पक्के मकान नहीं हैं, 26 लाख से अधिक घरों में पाइप से पानी नहीं है और 6,412 गांवों में सड़कें नहीं हैं। शाह ने गरजते हुए कहा, "ओडिशा में किसानों की आय देश में सबसे कम है और अगर भाजपा सरकार सत्ता में आती है, तो हम धान का एमएसपी बढ़ाकर 3,100 रुपये प्रति क्विंटल कर देंगे और आयुष्मान भारत को सार्वभौमिक रूप से लागू करेंगे।"

उन्होंने सरकारी मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और कोयल बैराज परियोजना सहित अधूरे वादों की ओर इशारा किया। उड़िया संस्कृति और शासन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, शाह ने अफसोस जताया कि नवीन के शासन में निर्वाचित प्रतिनिधियों के बजाय सरकारी अधिकारी प्रशासन चलाते हैं।

शाह ने मतदाताओं से तीसरे कार्यकाल के लिए मोदी का समर्थन करने का आग्रह करते हुए कहा, "मोदी सरकार के तहत, आदिवासी कल्याण बजट 24,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.24 लाख करोड़ रुपये किया गया, 740 एकलव्य आवासीय मॉडल स्कूलों का निर्माण किया गया और सिकल सेल रोग को खत्म करने के लिए एक मिशन शुरू किया गया।" प्रधानमंत्री का लक्ष्य भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है।