ओडिशा के सभी गांवों को एक साल में 4जी मोबाइल नेटवर्क मिलने की संभावना

भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार ने एक साल में राज्य के सभी असंबद्ध गांवों को 4 जी मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए कदम उठाए हैं, राज्य के आईटी सचिव मनोज कुमार मिश्रा ने मंगलवार को कहा।

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अपनी सरकार के पांचवें कार्यकाल का चौथा साल पूरा होने पर मंगलवार को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी विभाग का जायजा लिया. मंत्री तुषारकांति बेहरा ने ई एंड आईटी विभाग द्वारा की गई महत्वपूर्ण पहलों और शासन और नागरिकों पर इन पहलों के परिवर्तनकारी प्रभाव के बारे में मुख्यमंत्री को जानकारी दी।

बैठक के बाद मीडियाकर्मियों को जानकारी देते हुए मिश्रा ने कहा, “दूरसंचार नेटवर्क की अनुपलब्धता राज्य की एक बड़ी समस्या है। कोविड-19 महामारी के दौरान, ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।”

मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे को पीएम स्तर तक उठाया है और टेलीकॉम टावरों के लिए स्वीकृति प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि टेलीकॉम टावर लगाने के काम में तेजी लाने के लिए ओडिशा कैबिनेट ने 2000 वर्ग फुट जमीन मुफ्त देने का फैसला किया है।

रिलायंस जियो को 10 जिलों में 3000 टावर लगाने की मंजूरी मिली है, जिसके लिए लगभग सभी चिन्हित स्थानों पर जमीन सौंपी जा चुकी है. सचिव ने कहा कि वन डायवर्जन मुद्दों के कारण केवल 36/38 स्थानों पर भूमि आवंटन पूरा नहीं किया गया है।

मिश्रा ने कहा कि ओडिशा स्टेट वर्कफ्लो ऑटोमेशन सिस्टम (OSWAS) का कवरेज सचिवालय में सभी विभागों, सभी निदेशालयों / एचओडी, सभी जिला कलेक्टरों और ओडिशा के डीजी और एसपी कार्यालयों में विस्तारित किया गया है, जिसमें आज लगभग 15,000 उपयोगकर्ता शामिल हैं और इसके परिणामस्वरूप शीघ्र सभी स्तरों पर निर्णय लेना।

राज्य स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा, "सभी ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रदान की गई है, जिससे डिजिटल रूप से जुड़ी और डिजिटल तैयार आबादी सुनिश्चित हो सके।"

आईटी निर्यात लगभग ढाई गुना बढ़ गया है, जो 2013-14 में 2317 करोड़ रुपये से बढ़कर 2021-22 में 5500 करोड़ रुपये हो गया है। आईटी कार्यबल 2010-11 में लगभग 9,800 और 2018-19 में 20,000 से बढ़कर 2022-23 में लगभग 40,000 हो गया है, उन्होंने बताया।

आईटी सक्षमता के कारण, सामाजिक लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2017-18 में डीबीटी के माध्यम से केवल 10,881 करोड़ रुपये स्थानांतरित किए गए थे, जबकि 2022-23 में यह बढ़कर 25,878 करोड़ रुपये हो गया है।