JAJPUR: अनुदान सहायता आदेश 2014 के अंतर्गत आने वाले जाजपुर के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों में सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन देने के राज्य मंत्रिमंडल के निर्णय के क्रियान्वयन न होने से नाराजगी बढ़ रही है। फरवरी में राज्य मंत्रिमंडल ने ओआरएसपी नियम, 2017 के अनुसार ब्लॉक अनुदान प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी महाविद्यालयों, जूनियर कॉलेजों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अनुरूप संशोधित वेतनमान देने को मंजूरी दी थी।
हालांकि, उच्च विद्यालयों में 100 प्रतिशत ब्लॉक अनुदान पात्रता प्राप्त करने वाले शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों को कई महीनों से संशोधित वेतन मिल रहा है, जबकि सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के कर्मचारियों को यह लाभ नहीं दिया गया है। इस देरी से महाविद्यालय कर्मचारियों में निराशा है, जो 2022 से संशोधित वेतन के पात्र हैं, लेकिन उन्हें कम मुआवजा मिल रहा है।
