
भुवनेश्वर: राज्य सरकार ने एक बार फिर खाद्य सुरक्षा योजनाओं के तहत मुफ्त राशन के लाभार्थियों के ईकेवाईसी सत्यापन की समयसीमा 15 फरवरी से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी है। यह छठी बार है जब सरकार ने आधार सीडिंग के माध्यम से लाभार्थियों के अनिवार्य स्व-प्रमाणीकरण की समयसीमा बढ़ाई है। खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा, जिन्होंने पहले कहा था कि 15 फरवरी से आगे कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा, ने यहां मीडियाकर्मियों को बताया कि दूरदराज के इलाकों में रहने वाले और इंटरनेट की समस्याओं का सामना कर रहे लोगों द्वारा अधिक समय की अपील पर विचार करते हुए यह निर्णय लिया गया है। पात्रा ने कहा, "यह एक वास्तविक समस्या है। कुल 11,840 उचित मूल्य की दुकानों या सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) बिंदुओं में से 341 ऑफ़लाइन चल रहे हैं। जबकि 230 बिंदुओं पर कोई नेटवर्क नहीं है, शेष 111 स्थानों पर इंटरनेट सेवाएं बहुत धीमी हैं।





