पटल पर रखे जाने के एक हफ्ते बाद, ओडिशा सरकार ने तीन बिल वापस ले लिए
राज्य सरकार ने शुक्रवार को भूमि अधिग्रहण और पुनर्स्थापन (ओडिशा संशोधन) अधिनियम, 2023 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार सहित तीन विधेयकों को विधानसभा में पेश करने के एक सप्ताह बाद वापस ले लिया।
उचित मुआवजे के अधिकार के बिल को सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन और सार्वजनिक उद्देश्य से कुछ परियोजनाओं को छूट देकर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए लक्षित प्रगतिशील कानून माना गया था। हालांकि, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के राज्य के लिए और अधिक निवेश की तलाश के लिए जापान रवाना होने से तीन दिन पहले इसे आश्चर्यजनक रूप से वापस ले लिया गया था।
विधेयक को राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री प्रमिला मल्लिक ने 22 मार्च को सदन में पेश किया था। हालांकि, राज्य सरकार ने विधेयकों को वापस लेने का कारण नहीं बताया, क्योंकि पूरे दिन सदन में शोरगुल का माहौल बना रहा।
सूत्रों ने कहा कि चूंकि सरकार ने शुक्रवार को ओडिशा विनियोग विधेयक, 2023 के पारित होने के साथ बजट सत्र समाप्त करने का फैसला किया था, इसलिए उसने विधेयकों को वापस लेने का फैसला किया। लेकिन विपक्षी राजनीतिक दलों के नेताओं ने कहा कि सरकार बिलों को छोड़ सकती थी क्योंकि वे अगले सत्र में चर्चा के लिए थे।
सरकारी सूत्रों ने हालांकि कहा कि अगले सत्र में बदलाव के बाद विधेयकों को फिर से पेश किया जाएगा। कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) के नेता नरसिंह मिश्रा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर कोई निश्चितता नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी बिलों के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है।
वापस लिए गए अन्य दो विधेयक हैं ओडिशा राज्य पिछड़ा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2023 जिसे कानून मंत्री जगन्नाथ सारका ने पेश किया और ओडिशा अपार्टमेंट (स्वामित्व और प्रबंधन) संशोधन विधेयक, 2023 जिसे आवास और शहरी विकास मंत्री उषा देवी ने पेश किया। इस बीच, फर्जी प्रमाण पत्र और कोटिया मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बीच, अध्यक्ष बिक्रम केशरी अरुखा ने सदन को निर्धारित समय से छह दिन पहले स्थगित कर दिया।
क्रेडिट : newindianexpress.com
