वेदांता की कोयला खदान के लिए ग्राम सभा की मंजूरी की मांग के बीच जन सुनवाई हुई
ROURKELA राउरकेला: वेदांता लिमिटेड के घोगरपाली और उसके डीप एक्सटेंशन कोल ब्लॉक के लिए पर्यावरण मंजूरी के लिए शुक्रवार को हेमगिर ब्लॉक के घोगरपाली गांव में ओडिशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (OSPCB) द्वारा एक जन सुनवाई आयोजित की गई।
जहां गांव वालों के एक तबके ने आने वाले माइनिंग प्रोजेक्ट का समर्थन किया, वहीं दूसरे तबके ने इसका विरोध किया और मांग की कि ऐसी जन सुनवाई संबंधित ग्राम सभा की सहमति के बाद ही होनी चाहिए। इसके बावजूद, जिला प्रशासन ने जन सुनवाई को सफल घोषित कर दिया।
सूत्रों ने बताया कि सुंदरगढ़ के ADM (राजस्व) अभिमन्यु माझी ने OSPCB के क्षेत्रीय अधिकारी एचके नायक के साथ मिलकर पर्यावरण जन सुनवाई की।
प्रोजेक्ट प्रभावित लोगों के नेता राजेंद्र नाइक ने दावा किया कि गांव वालों ने कोयला खदान प्रोजेक्ट का विरोध किया क्योंकि यह ग्राम सभा की पहले से मंजूरी के बिना आयोजित की गई थी और स्थानीय लोगों को अपनी शिकायतें रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। उन्होंने कहा कि एक साल पहले, भूमि अधिग्रहण के लिए ग्राम सभा की बैठक के दौरान, दो समूहों के बीच झड़प हुई थी और तब से मंजूरी पेंडिंग है। उन्होंने आगे कहा कि प्रभावित गांव वालों को प्रशासन और कंपनी मैनेजमेंट ने अंधेरे में रखा। उन्होंने कहा कि संविधान की पांचवीं अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार ग्राम सभा की मंजूरी के बिना, जन सुनवाई की कार्यवाही अमान्य थी।
ADM ने कहा कि दोनों पक्षों के सुझाव और आपत्तियां इकट्ठा कर ली गई हैं और सरकार को एक उचित रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उन्होंने दावा किया कि जन सुनवाई सफलतापूर्वक पूरी हुई और कहा कि इस कदम का विरोध करने वालों ने मुआवजे, रोजगार के साथ-साथ पुनर्वास और पुनर्स्थापन के मुद्दे उठाए।
2022-23 के दौरान, कोयला मंत्रालय द्वारा वेदांता को कोल ब्लॉक के लिए सबसे ऊंची बोली लगाने वाला घोषित किया गया था। जून 2024 में मंत्रालय ने वेदांता को कोल ब्लॉक आवंटित किया।
ओपन-कास्ट कोयला खनन प्रोजेक्ट में 1,418.595 हेक्टेयर में प्रति वर्ष 20 मिलियन टन क्षमता के खनन की योजना है। प्रोजेक्ट क्षेत्र में 30 वर्षों में 554.26 मिलियन टन का शुद्ध निकालने योग्य भंडार होने का अनुमान है। कंपनी ने 617.233 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्जन के लिए आवेदन किया है। अनुमान है कि लगभग 650 परिवार, जिनमें 2,114 लोग शामिल हैं, प्रभावित होंगे और प्रोजेक्ट की लागत लगभग 2,746 करोड़ रुपये है।
