टाटा पावर पर PIL, स्मार्ट मीटर और अतिरिक्त डिपॉजिट को लेकर शिकायत

Odisha ओडिशा: मंगलवार को टाटा पावर (TPCODL) के खिलाफ कथित तौर पर स्मार्ट मीटर लगाने और अतिरिक्त सिक्योरिटी डिपॉजिट वसूलने के मामले में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि ये चार्ज ओडिशा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (OERC) एक्ट और बिजली सप्लाई के नियमों का उल्लंघन करते हैं।

शिकायत में कंपनी द्वारा अतिरिक्त सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगने वाले पहले के नोटिफिकेशन को तुरंत वापस लेने की मांग की गई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि टाटा पावर ने कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं किया है और उपभोक्ताओं पर गैर-कानूनी फीस का बोझ डाला है। यह मामला बिजली बिलिंग के तरीकों में नियमों के पालन, पारदर्शिता और जवाबदेही के बारे में निवासियों की बढ़ती चिंताओं को उजागर करता है। उम्मीद है कि अधिकारी उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मामले की बारीकी से जांच करेंगे। एनर्जी सेक्रेटरी, OERC और TPCODL को इस मुकदमे में पार्टी बनाया गया है।

हालांकि, इस संबंध में टाटा पावर के अधिकारियों की ओर से कोई टिप्पणी नहीं मिली है। आज इससे पहले, कांग्रेस की खुर्दा जिला इकाई ने टाटा पावर पर बिजली उपभोक्ताओं का शोषण करने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। पावर यूटिलिटी के खिलाफ नारे लगाते हुए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार प्रथाओं के माध्यम से परेशान किया जा रहा है। जिला युवा कांग्रेस के बैनर तले, खुर्दा के न्यू बस स्टैंड से एक विशाल रैली निकाली गई। जुलूस शहर के मुख्य इलाकों से होते हुए TPCODL कार्यालय पहुंचा। पार्टी सदस्य कार्यालय के बाहर जमा हुए और अपनी शिकायतों को उजागर करते हुए प्रदर्शन किया।

खुर्दा के युवा कांग्रेस अध्यक्ष राजीव पटनायक ने कहा, "वे गरीब उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर के नाम पर एडवांस सिक्योरिटी डिपॉजिट देने के लिए मजबूर कर रहे हैं, वे भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जब किसी उपभोक्ता का बिजली का तार खराब हो जाता है या जल जाता है, और मरम्मत का खर्च 2,000 रुपये आता है, तो क्या टाटा पावर के कर्मचारी कंपनी में 1,150 रुपये जमा करने पर तार बदल देंगे?" गौरतलब है कि 18 दिसंबर को एक अन्य घटना में, बीजू जनता दल के युवा और छात्र विंग ने भुवनेश्वर में TPCODL कार्यालय के बाहर कंपनी के अतिरिक्त सिक्योरिटी डिपॉजिट और स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन पर पिछले नोटिस को तुरंत वापस लेने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया था।