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Odisha ओडिशा: बारामुंडा में बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर बस टर्मिनल (BSABT) जल्द ही एक बड़ा ट्रांसपोर्ट-कम-बिजनेस हब बनने वाला है, क्योंकि IT कंपनियाँ जल्द ही इस फैसिलिटी से अपना काम शुरू करने वाली हैं। यह घोषणा मंगलवार को आवास और शहरी विकास मंत्री और भुवनेश्वर डेवलपमेंट अथॉरिटी (BDA) के चेयरमैन डॉ. कृष्ण चंद्र महापात्र ने BSABT में आयोजित एक खास कार्यक्रम में लाभार्थियों को दुकानों की चाबियाँ सौंपते समय की।
बिजनेस और लोगों की आवाजाही को बढ़ावा
चाबी सौंपने के समारोह के दौरान BDA के वाइस चेयरमैन चंचल राणा, स्थानीय पार्षद और अथॉरिटी के सीनियर अधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर बोलते हुए डॉ. महापात्र ने कहा कि IT कंपनियों के आने से बस टर्मिनल का महत्व ट्रांसपोर्टेशन से कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगा। उन्होंने याद दिलाया कि माननीय मुख्यमंत्री ने पहले ही BSABT में एक ग्लोबल वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर शुरू करने की घोषणा की थी।
मंत्री ने कहा, "टर्मिनल से IT कंपनियों के भी काम करने से, कुल मिलाकर एक्टिविटी और लोगों की आवाजाही काफी बढ़ जाएगी। इससे एक जीवंत माहौल बनेगा और यह सुनिश्चित होगा कि यहाँ जिन छोटे विक्रेताओं को दुकानें दी गई हैं, उनका बिजनेस आने वाले दिनों में फले-फूलेगा।"
BDA, जो अभी इस अत्याधुनिक टर्मिनल का मैनेजमेंट कर रहा है, ने BSABT की दो मंजिलों पर IT कंपनियों के लिए जगह किराए पर देने का फैसला किया है, जिससे एक ही छत के नीचे ट्रांसपोर्ट, सेवाओं और टेक्नोलॉजी का एक अनोखा संगम होगा।
विक्रेताओं के लिए बेहतर सुविधाएँ
वाइस चेयरमैन चंचल राणा ने कहा कि IT कंपनियों की मौजूदगी से रोज़ाना लोगों की आवाजाही में बढ़ोतरी होगी, जिससे टर्मिनल के अंदर काम करने वाले विक्रेताओं को सीधा फायदा होगा। उन्होंने कहा, "पहले, कई विक्रेताओं को बस टर्मिनल के बाहर बैठना पड़ता था। नए BSABT में, उन्हें एयर-कंडीशन्ड दुकानें दी गई हैं, जिससे वे एक अच्छी और सम्मानजनक ज़िंदगी जी सकेंगे।"
इससे पहले सितंबर में, BDA ने BSABT में 112 दुकानों के आवंटन के लिए मासिक किराए के आधार पर लॉटरी निकाली थी। लाभार्थियों का चयन ओडिशा स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (OSRTC) द्वारा किए गए एक विस्तृत सर्वे के बाद किया गया था, जो पुराने बारामुंडा बस टर्मिनल का मैनेजमेंट करता था। आवंटित दुकानों में बिना रुकावट बिजली सप्लाई, पानी के कनेक्शन और 24 घंटे सुरक्षा की सुविधा है, और BDA के साथ समझौते पहले ही साइन हो चुके हैं।
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