स्थानीय निकाय के बिना 8 गांव अधर में लटके

Rourkela राउरकेला: प्रशासनिक उदासीनता का एक ज्वलंत उदाहरण सुंदरगढ़ जिले के आठ गांवों को किसी भी स्थानीय निकाय में शामिल न करने से वहां के निवासियों को संवैधानिक मान्यता और स्वशासन के लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित कर दिया गया है। आठ राजस्व गांव - तुमकेला, हमीरपुर, लुआकेरा, तंगरपाली, रेंगाडी, बदसुना पर्वत, झारमुंडा और बांकिया - राउरकेला और रघुनाथपाली विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उन्हें किसी भी पंचायत या राउरकेला नगर निगम (आरएमसी) में शामिल नहीं किया गया है। चुनाव दर चुनाव, ग्रामीणों ने अपने बहुमूल्य वोट दिए और संवैधानिक मान्यता और लाभ प्राप्त करने की उम्मीद के साथ प्रतिनिधियों का चुनाव किया। हालांकि, स्थानीय स्वशासन के अभाव में उन्हें कई दशकों से मझधार में छोड़ दिया गया है। इन गांवों में रहने वाले आदिवासी समुदाय अपनी मांगों को लेकर राउरकेला सब कलेक्टर, आरएमसी और राउरकेला अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालयों के सामने बार-बार प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन इस संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे आजादी से पहले से ही इन आठ गांवों में रह रहे हैं। आदिवासी आबादी इन गांवों की मूल निवासी है।

लेकिन, न तो प्रशासन और न ही निर्वाचित प्रतिनिधियों ने स्थानीय निकाय में शामिल किए जाने की उनकी मांगों पर कोई ध्यान दिया है। हर चुनाव में उनके वोट बर्बाद हो जाते हैं, ऐसा उन्होंने दुख जताया। इसके अलावा, राज्य के पंचायती राज विभाग ने इन गांवों को शामिल न किए जाने के कारण किसी भी तरह का अनुदान या लाभ नहीं दिया है। आदिवासी ग्रामीणों ने 26 सितंबर, 2018 को दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) से मुलाकात की और अपनी समस्याओं से अवगत कराया। इसके बाद एनसीएसटी ने जमीनी सर्वेक्षण का आदेश दिया और पंचायती राज विभाग और जिला प्रशासन को मामले पर रिपोर्ट सौंपने को कहा। आदेश के अनुसार, 20 अगस्त 2022 को इन आठ गांवों का सीमा सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण से पता चला कि टांगरपाली, रेंगाडी, बदसुना पर्वत और झारमुंडा लाठीकटा ब्लॉक के सुइड़ी पंचायत के करीब हैं, जबकि बांकिया, लुआकेरा, तुमकेला और हमीरपुर बिसरा ब्लॉक के झिरपानी पंचायत के पास हैं। हालांकि, सर्वेक्षण के बाद भी इन गांवों को पंचायतों में शामिल नहीं किया गया है। स्थिति से निराश आदिवासी अब मांगें पूरी नहीं होने पर विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं।

दूसरी ओर, नगर निगम चुनाव के संबंध में 27 मार्च, 2015 को उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम स्थगन आदेश के बावजूद इन गांवों को आरएमसी के तहत लाने का प्रयास किया जा रहा है। आदिवासियों ने उनकी सहमति के बिना गांवों को आरएमसी क्षेत्र में शामिल करने के ऐसे प्रयासों का विरोध किया है। उनका तर्क है कि वे मूल निवासी हैं और उन्हें पंचायत में शामिल किया जाना चाहिए। स्थानीय आदिवासी नेताओं लच्छू ओराम, मंगरा ओराम, रामचंद्र साहू, गजेंद्र तांती, सोनू माडेक, प्यारी केरकेटा और जशेंटा ने कहा कि वे विभिन्न नगरपालिका करों जैसे कि गृह कर, सड़क कर और बिजली कर के बोझ के बिना एक स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं, जो उनके लिए एक कठिनाई होगी। इस संबंध में पूछे जाने पर राउरकेला के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट आशुतोष कुलकर्णी ने कहा कि इन आठ गांवों के बारे में सभी आवश्यक रिपोर्ट पहले ही ओडिशा पंचायती राज विभाग को सौंप दी गई हैं। रघुनाथपाली के विधायक ने भी इन मुद्दों को विभाग के ध्यान में लाने में काफी पहल की है। उन्होंने कहा कि सुनवाई के बाद निर्णय आने की उम्मीद है।