बाढ़ राहत के लिए Odisha को 500 करोड़
Bhubaneswar भुवनेश्वर: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 के दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के दौरान बाढ़ से प्रभावित ओडिशा राज्य की मदद के लिए, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) के केंद्रीय हिस्से से दूसरी किस्त के तौर पर 500 करोड़ रुपये एडवांस में जारी करने की मंज़ूरी दी है। यह बाढ़ से प्रभावित सात राज्यों की मदद के लिए जारी किए गए 2,117.85 करोड़ रुपये के सहायता पैकेज का हिस्सा है। प्रभावित सात राज्यों में से, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए SDRF की पहली किस्त पहले ही मिल चुकी है। प्रभावित राज्यों के लिए मंज़ूर की गई सहायता में अरुणाचल प्रदेश को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए SDRF के केंद्रीय हिस्से की पहली किस्त के तौर पर 44.55 करोड़ रुपये एडवांस में जारी करना शामिल है।
इसके अलावा, राहत कार्यों के लिए संसाधनों की तत्काल ज़रूरत को देखते हुए, लागू दिशानिर्देशों के तहत दस्तावेज़ों की ज़रूरतों में ढील देते हुए अरुणाचल प्रदेश, असम, गुजरात और महाराष्ट्र के लिए भी SDRF के केंद्रीय हिस्से की पहली किस्त एडवांस में जारी करने की मंज़ूरी दी गई है। PIB की एक विज्ञप्ति के अनुसार, नुकसान का आकलन करने के लिए अरुणाचल प्रदेश और असम में अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीमें (IMCTs) पहले ही भेजी जा चुकी हैं। बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए असम में IMCT के दो दौरे हो चुके हैं। नागालैंड सरकार के अनुरोध पर, राज्य के लिए भी एक IMCT का गठन किया जा रहा है।
प्रभावित राज्यों के लिए मंज़ूर की गई सहायता में अरुणाचल प्रदेश को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए SDRF के केंद्रीय हिस्से की पहली किस्त के तौर पर 44.55 करोड़ रुपये एडवांस में जारी करना शामिल है। असम को पहली किस्त के तौर पर 379.35 करोड़ रुपये एडवांस में जारी करने की मंज़ूरी दी गई है, जबकि गुजरात को पहली किस्त के तौर पर 500 करोड़ रुपये एडवांस में जारी करने की मंज़ूरी दी गई है।
हिमाचल प्रदेश, जिसे 2026-27 के लिए SDRF की पहली किस्त पहले ही मिल चुकी है, उसे केंद्रीय हिस्से की दूसरी किस्त के तौर पर 193.95 करोड़ रुपये एडवांस में जारी करने की मंज़ूरी दी गई है। महाराष्ट्र को पहली किस्त के तौर पर 500 करोड़ रुपये एडवांस में जारी करने की मंज़ूरी दी गई है। ओडिशा, जिसे पहले ही पहली किस्त मिल चुकी थी, उसे दूसरी किस्त के तौर पर 500 करोड़ रुपये एडवांस में देने की मंज़ूरी मिल गई है। इस मंज़ूरी के साथ, बाढ़ से प्रभावित राज्यों को उनके राहत और बचाव के कामों को मज़बूत करने के लिए कुल 2,117.85 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं।
