5 लाख नए लाभार्थियों के लिए मधु बाबू पेंशन
बालासोर: मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने मंगलवार को मधु बाबू पेंशन योजना (एमबीपीवाई) के बड़े विस्तार की घोषणा की, जिससे अतिरिक्त 5,05,817 पात्र लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत लाया गया। नवीनतम विस्तार के साथ, लाभार्थियों की कुल संख्या बढ़कर 41,80,825 हो गई है, जिसे माझी ने योजना की पूर्ण संतृप्ति के रूप में वर्णित किया है।
यहां रिजर्व पुलिस लाइन मैदान में एक राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए, सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए पहले की कोटा-आधारित प्रणाली को समाप्त कर दिया है कि कोई भी पात्र वरिष्ठ नागरिक, विकलांग व्यक्ति, विधवा या निराश्रित व्यक्ति पेंशन लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने कहा, "हमारी सरकार ने इस अमानवीय व्यवस्था को खत्म कर दिया है। सभी पात्र लाभार्थियों को अब पेंशन योजना के तहत कवर किया जाएगा।"
पिछली बीजद सरकार की कोटा प्रणाली की आलोचना करते हुए माझी ने कहा कि पात्र आवेदकों को अक्सर रिक्ति के लिए मौजूदा लाभार्थी के निधन का इंतजार करने के लिए मजबूर किया जाता था। उन्होंने कहा कि पांच लाख से अधिक अतिरिक्त लाभार्थियों को शामिल करने पर लगभग 625 करोड़ रुपये का वार्षिक व्यय होगा।
मुख्यमंत्री ने पेंशन वितरण को सरल, अधिक पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए एकीकृत पेंशन प्रबंधन पोर्टल (यूपीएमपी) भी लॉन्च किया। योग्य आवेदक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या अपने नजदीकी सामान्य सेवा केंद्र या बीडीओ कार्यालय से सहायता ले सकते हैं। आवेदन जमा करने के अगले महीने से नियमित पेंशन भुगतान शुरू हो जाएगा।
उन्होंने आगे घोषणा की कि 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले लाभार्थी नया आवेदन जमा किए बिना स्वचालित रूप से 3,500 रुपये की मासिक पेंशन के लिए पात्र हो जाएंगे।
नए नामांकित लाभार्थियों को अक्टूबर और नवंबर की पेंशन एक साथ मिलेगी। जिला-स्तरीय वितरण कार्यक्रम 11 और 12 नवंबर को आयोजित किए जाएंगे, इसके बाद 13 और 14 नवंबर को ब्लॉक-स्तरीय कार्यक्रम होंगे। जो लोग इन कार्यक्रमों के दौरान अपनी पेंशन प्राप्त करने में असमर्थ हैं, वे 25 नवंबर को अपने संबंधित ग्राम पंचायत या नगर निगम कार्यालयों से नकद राशि प्राप्त कर सकते हैं। दिसंबर से, पेंशन नियमित रूप से हर महीने की 15 तारीख को वितरित की जाएगी।
इस अवसर पर माझी ने जिले में लगभग 340 करोड़ रुपये की 70 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें 78 करोड़ रुपये की 28 पूर्ण परियोजनाएं और 262 करोड़ रुपये की अनुमानित 42 नई परियोजनाएं शामिल हैं।
