22 जिलों में 46 नए सिविल जज कोर्ट स्थापित

Bhubaneswar : भुवनेश्वर: कानूनी कार्यवाही की गति बढ़ानेभुवनेश्वर , कानूनी कार्यवाही , न्यायिक प्रणालियों , ओडिशा , नए सिविल जज ,ओडिशा उच्च न्यायालय ,मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, Bhubaneswar, legal proceedings, judicial systems, Odisha, new civil judge, Odisha High Court, Chief Minister Mohan Charan Majhi, , और मौजूदा न्यायिक प्रणालियों पर दबाव कम करने के लिए, ओडिशा ने शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 22 जिलों में 46 नए सिविल जज (जूनियर डिवीजन) कोर्ट स्थापित किए हैं।

ओडिशा उच्च न्यायालय के परामर्श से विकसित इस पहल को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी द्वारा अनुमोदन के बाद एक अधिसूचना के माध्यम से औपचारिक रूप दिया गया।

नई अदालतें विभिन्न जिलों में रणनीतिक रूप से स्थित हैं, जिनमें बालासोर में बलियापाल, सिमुलिया, सोरो, बहनागा और जलेश्वर; संबलपुर में रेंगाली, बामरा, कुचिंडा और जमनकिरा; रायगडा में रायगडा; पुरी में सत्यबाड़ी; क्योंझर में सहरपाड़ा और हरिचंदनपुर; मयूरभंज में बहलदा, रारुआन, बिसोई और बारीपदा; जगतसिंहपुर में बालीकुडा और नुआगांव; सुंदरगढ़ में बालीशंकरा, लेफ्रिपाड़ा, बरगांव और कुआंरमुंडा; कटक में बारंग और कांटापाड़ा; सोनपुर में उलुंडा; बरगढ़ में भटली; झारसुगुड़ा में कोलाबीरा; खुर्दा में बानापुर; कोरापुट में पतंगी; जाजपुर में रसूलपुर, कोरेई और धर्मशाला; केंद्रपाड़ा में महाकालपाड़ा, गारदपुर और मार्शाघई; कंधमाल में टिकाबली, के नुआगांव और खजुरियापाड़ा; भद्रक में तिहिदी; मलकानगिरी में खैरपुट; ढेंकनाल में ढेंकनाल; बलांगीर में पटनागढ़; और गंजम में कुकुदाखंडी, धाराकोटे और गंजम।

प्रेस विज्ञप्ति में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि इनमें से तीन अदालतें - जिनकी घोषणा 23 अप्रैल को बलियापाल (बालासोर), लेफ्रिपाड़ा (सुंदरगढ़) और रेंगाली (संबलपुर) में की गई थी - अब चालू हैं। उनकी स्थापना के साथ ही इन राजस्व तहसीलों पर अन्य जूनियर डिवीजन सिविल जज अदालतों का अधिकार क्षेत्र समाप्त हो गया है।

इस विस्तार का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और ओडिशा के विविध क्षेत्रों में न्याय तक पहुँच में सुधार करना है।