Odisha में 300 करोड़ से 38 मॉडल मंडियां स्थापित की गईं

Bhubaneswar भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार ने बुधवार को राज्य के 30 जिलों में दो वर्षों में 300 करोड़ रुपये की लागत से 38 आदर्श मंडियाँ (कृषि विपणन यार्ड) स्थापित करने का निर्णय लिया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस संबंध में छह अन्य प्रस्तावों के साथ एक प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। मुख्य सचिव मनोज आहूजा ने बताया कि इन आदर्श मंडियों को उन्नत बुनियादी ढाँचे और डिजिटल प्रणालियों के साथ सभी आवश्यक विपणन गतिविधियों को एक ही छत के नीचे एकीकृत करके किसानों, व्यापारियों और अन्य हितधारकों के लिए निर्बाध और कुशल मंच प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

उन्होंने बताया कि पहले चरण में, वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 में लगभग 300 करोड़ रुपये की लागत से 14 बड़ी, 17 मध्यम और सात छोटी मंडियाँ स्थापित की जाएँगी। आहूजा ने बताया कि इसमें से 150 करोड़ रुपये विनियमित बाजार समितियों (आरएमसी) के संसाधनों से जुटाए जाएँगे और शेष राशि राज्य योजना से उपलब्ध कराई जाएगी। सहकारिता विभाग ने चालू वित्त वर्ष में इस योजना के अंतर्गत 50 करोड़ रुपये का प्रावधान पहले ही कर दिया है। उन्होंने बताया कि अगले चरण में 62 मंडियों को आदर्श मंडियों के रूप में विकसित किया जाएगा और उनकी पहचान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

आदर्श मंडियों में आधुनिक भंडारण स्थल, कंक्रीट से बने सुखाने के प्लेटफार्म, कवर शेड, गुणवत्ता परीक्षण कियोस्क, शीतलन कक्ष, किसानों के विश्राम कक्ष, स्वच्छ शौचालय, महिला किसानों के लिए अलग से सुविधाएँ, भोजनालय/कैंटीन, वेंडिंग ज़ोन, बैंक शाखाएँ और एटीएम, पार्किंग, इलेक्ट्रॉनिक वे-ब्रिज, कृषक समुदाय से संबंधित खुदरा दुकानें और अपशिष्ट निपटान सुविधाएँ होंगी।

मुख्य सचिव ने यह भी बताया कि मंत्रिमंडल ने पश्चिमी ओडिशा के संबलपुर, बुर्ला और हीराकुंड कस्बों के सभी घरों में 24×7 जलापूर्ति के लिए 382.40 करोड़ रुपये की निविदा को मंजूरी दे दी है। इस राशि में पूरी परियोजना का निर्माण और पाँच वर्षों तक उसका संचालन एवं रखरखाव शामिल है। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य सितंबर से शुरू होगा और अगस्त 2027 तक पूरा होने का लक्ष्य है। आहूजा ने बताया कि राज्य सरकार ने ओडिशा के सभी 110 शहरी स्थानीय निकायों में 350 करोड़ रुपये की लागत से एलईडी सार्वजनिक स्ट्रीट लाइट परियोजना (रेट्रोफिटिंग) के कार्यान्वयन के एक और प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार ने यहां बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमानों के लिए एक विश्वस्तरीय रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमओआर) सुविधा स्थापित करने का निर्णय लिया है।

मुख्य सचिव ने बताया कि कैबिनेट ने इस सुविधा की स्थापना को सुगम बनाने के लिए एंकर एमआरओ के लिए एक विशेष प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि यह पूर्वी भारत में पहली बड़ी एमआरओ सुविधा होगी और ओडिशा में नागरिक उड्डयन बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। इसके अलावा, राज्य सरकार ने राज्य संग्रहालयों के बेहतर प्रबंधन और समन्वय के लिए एक अलग संग्रहालय निदेशालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, कैबिनेट ने सरकारी नर्सिंग कॉलेजों और एएनएम प्रशिक्षण केंद्रों में संकायों की भर्ती के लिए नियमों के प्रख्यापन को मंजूरी दी है।