पूर्व पी.ई.ओ. को अनुचित सरकारी लाभ दिखाने के लिए 2 वर्ष का कठोर कारावास

भुवनेश्वर: विशेष न्यायाधीश, सतर्कता, बरहामपुर ने सोमवार को एक पूर्व पंचायत कार्यकारी अधिकारी (पीईओ)-सह-ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता (वीएलडब्ल्यू) को एक फर्जी लाभार्थी को अनुचित आधिकारिक लाभ दिखाने के लिए दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

आरोपी पूर्व पी.ई.ओ.-सह-वी.एल.डब्लू. की पहचान मदन मोहन मुदुली के रूप में हुई है, जो गंजम जिले के भंजनगर ब्लॉक के पूर्व पी.ई.ओ.-सह-वी.एल.डब्लू. थे, अब वे सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

मुदुली को ओडिशा सतर्कता विभाग द्वारा धारा 13(2) आर/डब्ल्यू 13(1)(सी)(डी) पीसी अधिनियम, 1988/406/420/120-बी आईपीसी के तहत एक वास्तविक लाभार्थी को आईएवाई आवास दिलाने में अनुचित आधिकारिक लाभ दिखाने और इस तरह सरकार को नुकसान पहुंचाने के आरोप में आरोप पत्र दाखिल किया गया था।

अदालत ने दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाने के अलावा मदन मोहन मुदुली पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अधिकारियों ने बताया कि ओडिशा सतर्कता विभाग अब उनकी सजा के बाद उनकी पेंशन रोकने के लिए सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करेगा। विस्तृत रिपोर्ट नीचे दी गई है।

रेणुबाला त्रिपाठी, इंस्पेक्टर, सतर्कता, ब्रह्मपुर डिवीजन, ए/पीडीएसपी, सतर्कता, भुवनेश्वर डिवीजन ने मामले की जांच की थी और सुरेंद्र पांडा, स्पेशल पीपी, सतर्कता, ब्रह्मपुर ने अभियोजन पक्ष की ओर से मामले का संचालन किया था।

इससे पहले 17 जनवरी को, प्रशांत कुमार राउत, ओएएस-I, पूर्व उप-कलेक्टर, नबरंगपुर (समय से पहले सेवानिवृत्त), जिन्हें जून 2023 में ओडिशा सतर्कता द्वारा किए गए डीए छापों के दौरान 3.02 करोड़ रुपये से अधिक नकदी के साथ पकड़ा गया था, को रिश्वतखोरी के एक पुराने मामले में दोषी ठहराया गया था, जब राउत सुंदरगढ़ जिले में बिसरा बीडीओ के रूप में कार्यरत थे।

मामला संबलपुर सतर्कता पुलिस थाना केस संख्या 65 दिनांक 05.11.2018 यू/एस 7 पीसी (संशोधन) अधिनियम, 2018 से संबंधित है, जिसमें राउत को 4 वें एसएफसी और 14 वें सीएफसी के तहत स्वीकृत 4 परियोजनाओं की योजना और अनुमान की तकनीकी मंजूरी के साथ-साथ प्रशासनिक अनुमोदन देने के लिए एक शिकायतकर्ता से 1,00,000 रुपये की रिश्वत मांगने और लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

2023 में डीए केस में उनकी गिरफ्तारी के बाद, उनके पहले के ट्रैप केस को तेजी से ट्रायल पर लिया गया और ओडिशा विजिलेंस द्वारा बारीकी से निगरानी की गई। आज राउत को विशेष न्यायाधीश, विजिलेंस, सुंदरगढ़ द्वारा मामले में दोषी ठहराया गया और 4 साल की अवधि के लिए कठोर कारावास और 50,000 रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई।

इसके अलावा, नबरंगपुर के पूर्व उप-कलेक्टर प्रशांत कुमार राउत को उसकी सजा काटने के लिए जेल हिरासत में भेज दिया गया।