129 कॉन्ट्रैक्टर्स को दूसरे राज्यों में 7,273 प्रवासी मज़दूरों को काम पर रखने का लाइसेंस मिला: Minister

Bhubaneswar.भुवनेश्वर: इंटर-स्टेट माइग्रेंट वर्कमेन (रेगुलेशन ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ़ सर्विस) एक्ट, 1979 के तहत दूसरे राज्यों में 7,273 माइग्रेंट मज़दूरों को काम पर रखने के लिए 129 कॉन्ट्रैक्टरों को लाइसेंस दिए गए हैं, यह जानकारी लेबर और एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस मिनिस्टर गणेश राम सिंह खुंटिया ने दी। MLA संजीब कुमार मल्लिक के एक सवाल के जवाब में मिनिस्टर का यह जवाब आया।

मिनिस्टर के मुताबिक, पिछले 18 महीनों में मुश्किल में फंसे माइग्रेंट मज़दूरों की समस्याओं को हल करने के लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बनाई गई है और टास्क फोर्स की तीन मीटिंग पूरी हो चुकी हैं। इसके अलावा, मिनिस्टर ने यह भी बताया कि पिछले दो सालों (2025 और 2026 तक) में लेबर ऑफिसर्स ने 225 इंस्पेक्शन किए, और अलग-अलग कॉन्ट्रैक्टरों के खिलाफ 16 केस फाइल किए गए हैं। प्रवासी मजदूरों की रोजी-रोटी को मजबूत बनाने के लिए, अलग-अलग विभागों के साथ तालमेल करके, अलग-अलग विभागों में चल रही कल्याण और स्वरोजगार योजनाओं में उन्हें शामिल करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर कदम उठाए जा रहे हैं।