125 ओडिशा प्रशासनिक सेवा में प्रवेश स्तर के पद सृजित किए जाएंगे

भुवनेश्वर, (आईएएनएस)| राजस्व प्रशासन में विशेष रूप से जिलों और उप-मंडलों में बढ़ते कार्यभार को देखते हुए, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व में ओडिशा मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को ओडिशा प्रशासनिक सेवा (ओएएस) में प्रवेश स्तर पर अतिरिक्त 125 पद सृजित करने का निर्णय लिया। मुख्य सचिव एस.सी.महापात्रा ने कहा कि अतिरिक्त 125 पदों के सृजन के साथ, राज्य में कुल ओएएस कैडर की संख्या बढ़कर 1,313 हो जाएगी।

मंत्रि-परिषद ने गंजम जिले के कालीपल्ली गांव में अधिग्रहित 206.685 एकड़ भूमि मूल भूमि मालिकों या कानूनी उत्तराधिकारियों को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनस्र्थापन (मुआवजा, पुनर्वास और विकास योजना) नियम, 2015 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार के नियम 20 के प्रावधान के अनुसार वापस करने का भी निर्णय लिया है।

महापात्रा ने कहा- दो दशक पहले टाटा स्टील के एक प्रोजेक्ट के लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया था। लेकिन, जमीन अनुपयोगी रही। इसलिए, बड़े जनहित के लिए, सरकार ने इसे मूल भूमि मालिकों को वापस करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि भू-स्वामियों को भुगतान की गई मुआवजा राशि माफ कर दी गई है।

राज्य सरकार ने एडीबी की सहायता से संबलपुर-राउरकेला सड़क के सु²ढ़ीकरण और चौड़ीकरण के लिए एलएंडटी को 100.06 करोड़ रुपये का बकाया भुगतान करने का भी निर्णय लिया है। इसी तरह ओडिशा पानी पंचायत अधिनियम, 2002 में संशोधन के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी।

इसके अलावा, राज्य ने जनवरी, 2016 से राज्य के न्यायिक अधिकारियों के वेतनमान को संशोधित करने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार इस उद्देश्य के लिए प्रति वर्ष अतिरिक्त 93 करोड़ रुपये वहन करेगी।

--आईएएनएस