ओडिशा के मुख्यमंत्री ने PACS के लिए बड़े पैमाने पर सदस्यता अभियान शुरू किया

भुवनेश्वर: मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने शुक्रवार को प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ (PACS) और बड़े आकार की मल्टीपर्पस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ (LAMPCS) के लिए एक बड़ा मेंबरशिप अभियान ‘संबंध’ शुरू किया।

किसानों से बड़ी संख्या में इसमें शामिल होने की अपील करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘संबंध’ सिर्फ़ एक स्कीम नहीं है, बल्कि सरकार और राज्य के हर किसान परिवार के बीच आपसी रिश्ते और भरोसे को मज़बूत करने की एक नई पहल है।

माझी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सहकार से समृद्धि’ के आह्वान से प्रेरित होकर और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में, ओडिशा अपनी कोऑपरेटिव पॉलिसी 2026 बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उन्होंने बताया कि इस पॉलिसी के तहत, ग्रामीण इलाकों में PACS और LAMPCS को सिर्फ़ क्रेडिट देने वाली संस्थाओं से बदलकर मल्टी-सर्विस वन-स्टॉप सॉल्यूशन सेंटर बनाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि धान के लिए 3,100 रुपये प्रति क्विंटल का MSP देने के साथ-साथ, सरकार एक ही जगह पर खाद, बीज, खेती के आधुनिक उपकरण, बैंकिंग, फसल बीमा और दूध कलेक्शन जैसी सुविधाएँ भी दे रही है।

माझी ने 185 बदले हुए मंडियों, 50 कस्टम हायरिंग सेंटरों, 250 जन सेवा केंद्रों, 60 नए कंज्यूमर स्टोर, 70 नए PACS ऑफिस और गोदाम की इमारतों और 21 PACS में दूध कलेक्शन सेंटरों का उद्घाटन किया। उन्होंने चार मॉडल मंडियों और तीन अनाज गोदामों की आधारशिला भी रखी। कोऑपरेटिव के कामकाज को ज़्यादा पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए, मुख्यमंत्री ने नेशनल लेवल PACS सॉफ्टवेयर के ज़रिए कोर बैंकिंग और रियल-टाइम सेटलमेंट पर ज़ोर दिया। उन्होंने NLPS के ज़रिए 300 PACS में ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया। उन्होंने पहली बार PACS और LAMPCS के किसान-सदस्यों को डिविडेंड (लाभ का हिस्सा) बांटना भी शुरू किया। 2024-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए, माझी ने 322 PACS और LAMPCS के किसानों को डिविडेंड बांटा।